ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ : ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਜੀ.ਸੀ. (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਜਿਸਨੂੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਪੀਪਲਸ ਫਰੀਡਮ ਅਲਾਇੰਸ) ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 225 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 196 ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੋਲਿੰਗ 77.66% ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 45.66% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਲ 106 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਐਫ.ਏ. ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ 83 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 42.38% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 95 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਐਨ.ਏ. (ਤਾਮਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 4.62% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 16 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੇਰਾਮੁਨਾ (ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ.) ਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 4.87% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਇਕ-ਇਕ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਮੁਸਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਏਲਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ, ਲੰਕਾ ਸਮ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ) ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲ.ਟੀ.ਟੀ.ਈ. (ਲਿੱਟੇ) ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਾਰਨ 2010 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਭਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਅਲਾਇੰਸ, ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਵਲੋਂ, ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੱਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਤਾਮਿਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੀ ਜੰਗ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਸਿੰਹਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੰਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 57 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘਟਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਲੋਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਹਾਲੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 106 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਫਿਰ ਵੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਬੀਰ ਹਾਂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਡੁਮਿੰਡਾ ਦਿਸਨਾ ਇਕੇ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਸਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰੀਮਾਓ ਬੰਦਾਰਨਾਇਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਹਾਲੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਥਿਕਾ ਹੇਲਾ ਉਰੁਮਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਹਨ, ਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਤੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਸ 'ਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀਆਂ 'ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ' ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨਗਰੀਸ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ, ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ-''ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਭਾਵ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 11 ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 92 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (86 ਅਰਬ ਯੂਰੋ) ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 23 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਣਦੀ 3.2 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋਲ 76 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਜਿਸਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਅਤੇ 'ਦੀ ਰਿਵਰ' ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 17-17 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਨਾਗਿਉਟਿਸ ਲਾਫਾਜ਼ਾਨਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਪਾਰਟੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਪਰਾਸ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ 2017 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 200% ਤਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਐਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ) ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲ.ਟੀ.ਟੀ.ਈ. (ਲਿੱਟੇ) ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਾਰਨ 2010 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਭਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਅਲਾਇੰਸ, ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਵਲੋਂ, ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੱਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਤਾਮਿਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੀ ਜੰਗ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਸਿੰਹਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੰਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 57 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘਟਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਲੋਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਹਾਲੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 106 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਫਿਰ ਵੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਬੀਰ ਹਾਂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਡੁਮਿੰਡਾ ਦਿਸਨਾ ਇਕੇ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਸਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰੀਮਾਓ ਬੰਦਾਰਨਾਇਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਹਾਲੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਥਿਕਾ ਹੇਲਾ ਉਰੁਮਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਹਨ, ਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਤੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਸ 'ਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀਆਂ 'ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ' ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨਗਰੀਸ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ, ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ-''ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਭਾਵ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 11 ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 92 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (86 ਅਰਬ ਯੂਰੋ) ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 23 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਣਦੀ 3.2 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋਲ 76 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਜਿਸਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਅਤੇ 'ਦੀ ਰਿਵਰ' ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 17-17 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਨਾਗਿਉਟਿਸ ਲਾਫਾਜ਼ਾਨਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਪਾਰਟੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਪਰਾਸ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ 2017 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 200% ਤਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਐਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment