ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ, ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ''ਜੋਸ਼ ਮਲਸਿਆਨੀ'' ਨੂੰ ਇਹ ਟਕੋਰ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ : -
ਨਾਅਹਿਲ ਹੈਂ ਵੋ ਅਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤ ਮੇਂ ਐ ਜੋਸ਼,
ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਭੂਲਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ।
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ, ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ''ਜੋਸ਼ ਮਲਸਿਆਨੀ'' ਨੂੰ ਇਹ ਟਕੋਰ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ : -
ਨਾਅਹਿਲ ਹੈਂ ਵੋ ਅਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤ ਮੇਂ ਐ ਜੋਸ਼,
ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਭੂਲਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਆਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਅਜੇਹੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਏਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਕੇ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ! ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, 4-ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ : ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋਥੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੇਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੀ। ਇਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇਹਾ ਮੇਚਵਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿੱਚ ਗੜਿਚੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭਰਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਆਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਅਜੇਹੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਏਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਕੇ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ! ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, 4-ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ : ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋਥੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੇਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੀ। ਇਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇਹਾ ਮੇਚਵਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿੱਚ ਗੜਿਚੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭਰਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
25.5.2017
No comments:
Post a Comment