ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਮ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੀੜਾਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਠੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕਸਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰਕਾਰਕ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
ਆਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ''ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ'' ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰਕ 'ਤੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ/ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ 2022 ਆਊਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ? ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ।
ਇਕ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਰਵੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਯੁਧਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ''ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ.ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਿੱਗਰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਦੀ ''ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ '' ਦੇ ਲਾਭ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕੱਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮੁਰਾਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ (ਅਤਿ ਛੋਟੇ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤੱਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤ੍ਰਾਸਦ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ (ਲੁਹਾਰਾ-ਤਰਖਾਣਾ-ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਆਦਿ) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ-ਮੰਡੀਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਭੀੜ। ਜੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ''ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ''। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਨਵ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਰਹ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਤੀਜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਜਰਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਕਰਜ਼ਾ (ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਅੱਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੇ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬੇਹਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਦੜਬਾਹਾ-ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਚ ਓੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੂਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਠੁੰਮਣਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਣਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਲਕ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਤਮਘਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵਤੀਰਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਅੰਤਰਰਾਜੀ), ਮਾੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਾਲਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਿਤ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਨਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪੱਕ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵਦੋਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਘਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ/ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਆਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ''ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ'' ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰਕ 'ਤੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ/ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ 2022 ਆਊਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ? ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ।
ਇਕ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਰਵੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਯੁਧਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ''ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ.ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨਿੱਗਰ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਦੀ ''ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ '' ਦੇ ਲਾਭ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕੱਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮੁਰਾਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ (ਅਤਿ ਛੋਟੇ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਰੀਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤੱਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤ੍ਰਾਸਦ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ (ਲੁਹਾਰਾ-ਤਰਖਾਣਾ-ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਆਦਿ) ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ-ਮੰਡੀਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਭੀੜ। ਜੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ''ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ''। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਨਵ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਰਹ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਤੀਜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਜਰਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਇਹ ਬੇਕਿਰਕ ਕਰਜ਼ਾ (ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਅੱਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੇ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬੇਹਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਦੜਬਾਹਾ-ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਚ ਓੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੂਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਠੁੰਮਣਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਣਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜੂ ਕਿੱਥੋਂ ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਲਕ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਤਮਘਾਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵਤੀਰਾ ਜਿਊਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਅੰਤਰਰਾਜੀ), ਮਾੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਾਲਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਿਤ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਨਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪੱਕ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵਦੋਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਘਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ/ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment