ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ  ਪਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਬਰ-ਪੁੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਪੇਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੁਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।''
(ਲੈਨਿਨ ਸੰਕਲਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਲਦ 16 ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ'')
 

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਾਸਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (Capital Gain) ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ' ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣੇ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀ ਘਣਤਾ (Capital Intensive) ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਤੇ ਕੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ 8-9% ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ (Jobless ਅਤੇ job Killing) ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ, ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 93% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 70% ਮਜ਼ਦੂਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ  

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਂਨੀ ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਵਿਕਸਤ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2008 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਚਲਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1% ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ 99% ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ  

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ''। ਪਰ ਆਜਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਦਿ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ (Labour Intensive) ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੁਲ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 46% ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 8% ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 13 ਮਈ 2017 ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 1.2% ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਹ 5.2% ਸੀ। ਮੈਨੂੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁਲ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 2.7% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਤੱਥ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲੀ ਲਫਾਜ਼ੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਅਤੇ ਛਲਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2015-16 ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਕੀਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਕਾਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਾਰੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ. ਟੀ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਲ ਛਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਦਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਰੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।