ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ* 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਕ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਛਾਪੇ ਗਏ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ 'ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਸਾਲਗਿਰਹ' ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੂਝ ਰਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 2016-17 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ 7% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ   GST (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਿਕ ਝੁਕਾਅ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਘੱਟ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮਘੋਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੇਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ (ਪ੍ਰੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ) ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਚਤ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ (ਲੇਖਕ ਦੇ) ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ 1.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪਰਿਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਘੁਸੜੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 4000 ਨੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਆਮ ਪੈਸੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 86% ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲ੍ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੀਰੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਵੇਚ) ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਡੱਡੂ ਛੜਾਪੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਲੂਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਗ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਟ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਿਆਂ ਮੌਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤਾਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਘਾੜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅੱਵਲ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2016-17 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 9 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਰੂਸ, ਇਰਾਕ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਅਖੀਰ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਕਟ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਨਿਦਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
(ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ : ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ)

*(ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ; ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਥ ਵਿਭਾਗ ਕੌਰਨੈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)