ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਘਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਪਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਟਾਪੂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਤਪਸ਼ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਏ ਸੀ (ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਮੁਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ) ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੂਜਸੀ ਤੁਰਕੀ 'ਚ 890, ਟੌਰਿਉਨ ਕੁਹਿਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 500, ਡੂਰਾਂਗੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 458, ਲਾਰੈਡੋ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ 868, ਪੀਡਾਰਸਨੀਗਰੇਸ ਕੁਹਿਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 868, ਪੂਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 226, ਬੌਰਨੌਵਾ ਤੁਰਕੀ 'ਚ 890, ਕੋਇਹੈਕੂ ਚਿੱਲੀ 'ਚ 266, ਫਰੀਦਬਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ 999, ਕਾਨਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 225, ਪੀਨਿਆ ਬੰਗਲੌਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 163, ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਕਾਨਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 189, ਪੰਚਕੂਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ 161, ਅਰਧਾਲੀ ਬਜਾਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 415, ਚੰਦਰਾਪੁਰ ਬਾਰਤ 'ਚ 238, ਨਾਗਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 174 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਨਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਪੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਡੀਜਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਵਾ 'ਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੀਆ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੇਂਡੂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਸਪੀਰੇਬਲ ਸੰਸਪੈਂਡਡ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (Respirable Suspended Particulate Matter), ਨਾਈਟੋਰਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਇਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਤੈਰਦੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਜ਼ਨ ਪਰਤ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ (ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਦਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਮੁਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ) ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੂਜਸੀ ਤੁਰਕੀ 'ਚ 890, ਟੌਰਿਉਨ ਕੁਹਿਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 500, ਡੂਰਾਂਗੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 458, ਲਾਰੈਡੋ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ 868, ਪੀਡਾਰਸਨੀਗਰੇਸ ਕੁਹਿਲਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 868, ਪੂਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 226, ਬੌਰਨੌਵਾ ਤੁਰਕੀ 'ਚ 890, ਕੋਇਹੈਕੂ ਚਿੱਲੀ 'ਚ 266, ਫਰੀਦਬਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ 999, ਕਾਨਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 225, ਪੀਨਿਆ ਬੰਗਲੌਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 163, ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਕਾਨਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 189, ਪੰਚਕੂਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ 161, ਅਰਧਾਲੀ ਬਜਾਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 415, ਚੰਦਰਾਪੁਰ ਬਾਰਤ 'ਚ 238, ਨਾਗਪੁਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 174 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਨਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਪੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਡੀਜਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਵਾ 'ਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੀਆ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੇਂਡੂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਸਪੀਰੇਬਲ ਸੰਸਪੈਂਡਡ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (Respirable Suspended Particulate Matter), ਨਾਈਟੋਰਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਇਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਤੈਰਦੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਜ਼ਨ ਪਰਤ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ (ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਦਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
No comments:
Post a Comment