ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਲਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਜਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਟੀ.ਐਨ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਲੇਖਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। 1996 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਐਸ. ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸਰਵਰ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ 'ਤਿਆਗ' ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।
ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ 2000 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 'ਚ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚਾਇਬਾਸਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 53 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲੂ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚੋਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਕਾਲਾ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਿਕਾਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਤੱਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਦੌਰ ਲਾਲੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਆਗੂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਤੱਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਐਪਰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਭਰਮਜਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀਓਂ ਗਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰੇਆਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਨੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਜੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਤੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਜਮਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
10 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 31 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 4 ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਓਨੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, ''ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੀ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਘੱਟ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਲਟਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨਸੀਮੁਦੀਨ ਨੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟੇ-ਮਿੱਟੀ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ''ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ।'' ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਦ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਿਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਲਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਜਰੀਏ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਟੀ.ਐਨ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਲੇਖਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। 1996 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਐਸ. ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਇਬਾਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸਰਵਰ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ 'ਤਿਆਗ' ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।
ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ 2000 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 'ਚ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚਾਇਬਾਸਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 53 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲੂ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚੋਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਕਾਲਾ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਿਕਾਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਤੱਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਦੌਰ ਲਾਲੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਟਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਆਗੂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਤੱਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਐਪਰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਭਰਮਜਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀਓਂ ਗਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰੇਆਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਨੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਜੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਤੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਜਮਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
10 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 31 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 4 ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਓਨੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, ''ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੀ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਘੱਟ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਲਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਲਟਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨਸੀਮੁਦੀਨ ਨੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟੇ-ਮਿੱਟੀ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ''ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ।'' ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਦ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਿਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment