ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੱਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 426 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸ਼ਦੱਦ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਯੂਐਸਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਬਗਲਬੱਚੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
- ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੱਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 426 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸ਼ਦੱਦ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਯੂਐਸਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਬਗਲਬੱਚੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
- ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ
No comments:
Post a Comment