ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸੈਨਾ'' ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 'ਹਰ ਹੀਲੇ' ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ!
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ (ਭਾਵੇਂ ਪੱਛੜ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੰਨ 1919 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ' ਬਣਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਆਗੂ ਰੋਲ ਸੀ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਧਨੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ, ਭਾਜਪਾ, ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਮੁਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵੈਲ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁਆਈਆਂ, ਖਾਦ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਇਤਿਆਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਛੂਆ ਛਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਪੁਲਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਰੱਤ ਨਚੋੜ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 'ਜ਼ੁਰਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ (ਸੰਘੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਛਡਯੰਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, (ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ) ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦ-ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁਰਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ, ''ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ'' ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ (ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਸੰਭਵ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ 'ਆਪ' ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਸੰਗ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ''ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ'' ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੁੰਗਲ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ (ਭਾਵੇਂ ਪੱਛੜ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੰਨ 1919 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ' ਬਣਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਆਗੂ ਰੋਲ ਸੀ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਧਨੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ, ਭਾਜਪਾ, ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਮੁਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵੈਲ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁਆਈਆਂ, ਖਾਦ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਇਤਿਆਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਛੂਆ ਛਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਪੁਲਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਰੱਤ ਨਚੋੜ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 'ਜ਼ੁਰਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ (ਸੰਘੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਛਡਯੰਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, (ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ) ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦ-ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁਰਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ, ''ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ'' ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ (ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਸੰਭਵ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ 'ਆਪ' ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਸੰਗ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ''ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ'' ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੁੰਗਲ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment