ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ  

ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੋਹਰਾਮ ਜਿਹਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਝੇ ਤੋਂ ਕੋਝਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਕੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ, ਫ਼ਰਿੱਜਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਹੇਠਾਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਏਸੇ ਹੀ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ੍ਹਬਾਂ, ਖਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ' ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਫ਼ੀਡ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਜੁਪਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ 'ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ' ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਬਲਕਿ ਖੂਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ 'ਪ੍ਰਬੰਧ' ਰੂਪੀ 'ਆਕਾ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀ ਆਖਦੇ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਸੱਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਗੇ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਝੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਭਰਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਝਟ ਓਝਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਗਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਜਾਲ ਨੂੰ 'ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ 'ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ' ਉਸ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੀਕ ਸੌਖਿਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰਮਾਉ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ; ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤੇ 'ਤੂੰ ਕੌਣ-ਮੈਂ ਕੌਣ'। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਝੂਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਚੋਗਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਵੱਸ ਵੋਟਰ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵੱਧ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਵੋਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 'ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੰਗਾ' ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵੋਟਰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ 'ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ' ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਫੇਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੱਭ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮੀਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ 'ਇਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।