ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟ

1.     ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਜਬਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਏਥੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਸਮੂਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1% ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 54% ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਰਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਲਾਮੁੱਖੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਫੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਏਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
2.    ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ 1947 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅਮਾਨਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨੀਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਧੰਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਥਾਹ ਮਾਨਸਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੰਚਿਤ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਅਸਲ ਥਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਸਾਧ ਰੋਗ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ।
        ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 50%  ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਤਰੀਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
3.    ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬੁਰਜ਼ਵਾ-ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਕੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਅਜੇਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਖੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋੜਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
4.    ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਲਹਿਣਾ ਪੱਖ ਹੈ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ  ਪੂੰਜੀ ਅਰਥਾਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਹੂਸ ਲਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
5.     ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਥੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ-ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਭਗ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਨੇਰ-ਵਿਰਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਰ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਿਨੌਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
6.    ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਪਾਂ-ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਖਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
7.    ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਰਿਆਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚ ਘਰੜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਜਬਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1964 ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਿਰਮੌਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ.ਸੁੰਦਰਇਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਜਨਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੜਾਕੂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾਂ ਮਾਰਅਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਕੁਰਾਹੇ ਵੱਧ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਅਤੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
8.     ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਵਾਰੂ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੁਯੋਗਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
9.    ਇਹ, ''ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ'' ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਅਖਾੜੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਰੰਭਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ :-
 

- ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
 

- ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਵੇ,
 

- ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,
 

- ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ,
 

- ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ,

- ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
 

- ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਖਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ,
 

- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
 

- ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ,
 

- ਸਰਵਹਾਰਾ-ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।