ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2016)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ
 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੁਰੀਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. (ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ) ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਚ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਉਲ ਕਾਸਤਰੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ-ਕੀ-ਮੂਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ, ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੈਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਵਲ-ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਖੇ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਵੇਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਸ਼ੋਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੇ 52  ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਜੱੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਂਗਰਾਂ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਿਲਾਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਏ.ਪੀ. ਨਿਊਜ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ 57 ਸਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਰਲਾਂਡੋ ਗੁਏਵਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-''ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।''
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅੰਤਮ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹਮਬਰਟੋ ਡੇ ਲਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ-''ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ।'' ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ : ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ''। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ 'ਐਲ ਹੈਰਾਲਡੋ' ਨੇ ਇਸਨੂੰ ''ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ'' ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੁਆਨ ਮੇਨੁਅਲ ਸਾਨਤੋਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਰਨੈਸਟੋ ਸਾਮਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਯੂਨਾਸੂਰ' ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ''ਚੰਗੀ ਖਬਰ'' ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵਾਰੋ ਊਰਾਇਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਦਰੇਸ ਪਸਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸਨੂੰ ''ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ'' ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸਫਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਨੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਨਤੋਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਫ.ਆਰ.ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 8 ਆਧਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਜਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਨਤੋਸ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੱਕ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਆਦਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਲੰਮੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ 'ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ 'ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ' ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002-08 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 3000 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਗੁਰੀਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਤੀਮੋਚੇਂਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਰਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹਨ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਪੇਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਧਨਾਢ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰਿਆਂ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਊਬਾਈ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਕੁਏਤਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਮਿਊਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ., ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1964 ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਲੜਾਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 8500 ਸਿਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸਦੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਨੁਇਲ ਮਾਰੂਲਾਂਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ ਰੋਡਰਿਗੋ ਲੋਨਦੋਨੋ ਇਚੇਵੇਰੀ ਉਰਫ ਤੀਮੋਚੈਂਕੋ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ''ਪਲਾਨ ਕੋਲੰਬੀਆ'' ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਉਰੀਬੇ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੌਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਫ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਕਰ ਇਵਾਨ ਜੁਲੁਆਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਰੀਬੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੁਆਨ ਮੈਨੁਇਲ ਸ਼ਾਨਤੋਸ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪ ਈ.ਐਲ.ਐਨ. ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।


ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ 'ਥਾਡ' ਮਿਜਾਇਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

 
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਿਆਂਗਜੂ ਵਿਖੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ 54ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਥਾਡ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਸਿਆਂਗਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇਣੀ।
ਸਿਆਂਗਜੂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 'ਥਾਡ' ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੀੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਰਲੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਥਾਡ' (Thaad) ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਹਾਈ ਆਲਟੀਚਿਊਡ ਡੀਫੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਾਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਰਾਡਾਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਿਜਾਇਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
'ਥਾਡ' ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਈ ਹਾਂਗ ਸੌਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਿਆਂਗਜੂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। 'ਥਾਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਥਾਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਊਲ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਊਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਉਤੇ ਨੀਵੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਮਿਜਾਇਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਥਾਡ' ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਂਜਗੂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ 44 ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਥਾਡ' ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿਆਂਗਜੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਂਗ-ਕਿਉ-ਅਹਨ ਉਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਸ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਥਾਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਂਗਜੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀ ਜਈ-ਦੋਂਗ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਥਾਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ 500 ਤੋਂ 2000 ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 50000 ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜਈ-ਦੋਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਟਮੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ 'ਥਾਡ' ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਰਿਉ ਦੋਨਗਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-''ਇਸਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਂਗਜੂ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਥਾਡ' ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 70% ਖਰਬੂਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਈ-ਜੋਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਥਾਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਂਗਜੂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਂਗਜੂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਂਗਜੂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਭਰ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਕੀਨਾਵਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ 'ਥਾਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਬਾਜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।