ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਚੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮਨੁੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਸ 'ਤੇ 65 ਤੋਂ 70% ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟ ਖੂਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ 
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨਾ, ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਕੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣੇ ਲੋਕ-ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸਤ ਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਕਰਜਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਸੋਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਉਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ 'ਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੈਨੀਟੀਕਲੀ ਮਾਡੀਫਾਈਡ ਸੀਡਜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ  
ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸੱਤਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਰਜਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੋਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਦਖਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ-ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ 80-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 7 ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 9 ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲਵੱਢਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਅਤੇ ਉਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਜਬਾਹੇ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।
 

ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ  
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਤਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ 2% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗਾ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਆਪ ਖਰੀਦਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲ ਕੱਢਕੇ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਨਸਪਤੀ ਘਿਉ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਖੱਟਿਆ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਅਨੇਕਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 2017 ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਫਨ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਫੈਸਲਾ 1991 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇਗੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧੇਗਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗਲਤ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।