ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤਜ਼ੁਰਬਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਕੇ.), ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਸਫਲ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਚੇ ਇਸ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖੀ ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਂਨ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਸਾਥੀ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਇਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਂਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਇਲ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੀ-52 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਉਂਗਯਾਂਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਉੜਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਂਨ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ 2006 ਵਿਚ, 2009 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਹਾਇਡਰੋਜ਼ਨ ਬੰਬ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਕੇ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਰਵਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਯੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ''ਬੂਸਟਿੰਗ'' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਸੋਟੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਅਧਾਰਤ ਬੰਬ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਖੀਰੇ ਦੀ ਨਿਪੁਣਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਨਾਉਂਦਾ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲ ਉਤੇ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੋਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਪੂਰੀ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੀ-52 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੰਗ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 27 ਜੁਲਾਈ 1953 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ''ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ'' ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ-ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ) ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, 28000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਨਾ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਥੜੇ ਚਿੱਥੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਬਰਬਰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ 'ਵਾਕਸ ਵਰਡ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ- ''ਅਮਰੀਕਰਜ਼ ਹੈਵ ਫਾਰਗੋਟਨ ਵਹਾਟ ਵੀ ਡਿਡ ਟੂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ'' (ਅਮਰੀਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਵਿਚਲੀਆਂਕੱਝ ਟੂਕਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ :
''1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੰਬ ਸਿਰਫ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਪੈਟ ਬੰਬਿੰਗ ਵਿਚ 32000 ਟਨ ਨਾਪਾਮ (ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਬੰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੱਖ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।''
ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਾਇਨ ਹਾਰਡਨ ਮੁਤਾਬਕ :
''ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ-''ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਡੀਨ ਰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਉੜਾਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਇਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਅਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।''
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1951 ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ :
''3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 10.30 ਵਜੇ 82 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੇਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਉਂਗਯਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਬੰਬ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 7812 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਕਾਨ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ... ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਸਨ।''
ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁਕਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਜਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਬਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਚਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਈਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਥਠੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਰਸਾਇਨਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਕੇ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੈਂਤ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5ਵਾਂ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, 10 ਜੰਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹਨ। (ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ) 14 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 4000 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 12 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਮਹਾਨ ਅਫਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਪੈਟਰਿਸ਼ ਲੁਆਂਬਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ'' (If you want to live in peace, be prepared for war)। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (25.1.2016)
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ 2006 ਵਿਚ, 2009 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਹਾਇਡਰੋਜ਼ਨ ਬੰਬ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਕੇ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਰਵਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਯੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ''ਬੂਸਟਿੰਗ'' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਸੋਟੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣੂ ਅਧਾਰਤ ਬੰਬ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਖੀਰੇ ਦੀ ਨਿਪੁਣਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਨਾਉਂਦਾ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲ ਉਤੇ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੋਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਪੂਰੀ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੀ-52 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੰਗ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 27 ਜੁਲਾਈ 1953 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ''ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ'' ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ-ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ) ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15 ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, 28000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਨਾ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਥੜੇ ਚਿੱਥੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਬਰਬਰ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ 'ਵਾਕਸ ਵਰਡ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ- ''ਅਮਰੀਕਰਜ਼ ਹੈਵ ਫਾਰਗੋਟਨ ਵਹਾਟ ਵੀ ਡਿਡ ਟੂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ'' (ਅਮਰੀਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਵਿਚਲੀਆਂਕੱਝ ਟੂਕਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ :
''1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੰਬ ਸਿਰਫ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਪੈਟ ਬੰਬਿੰਗ ਵਿਚ 32000 ਟਨ ਨਾਪਾਮ (ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਬੰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੱਖ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।''
ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਾਇਨ ਹਾਰਡਨ ਮੁਤਾਬਕ :
''ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਹਵਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ-''ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਡੀਨ ਰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਉੜਾਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਇਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਅਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।''
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1951 ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ :
''3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 10.30 ਵਜੇ 82 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੇਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਉਂਗਯਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਬੰਬ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 7812 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਕਾਨ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ... ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਸਨ।''
ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁਕਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ-ਵਰਜਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਿਮ-ਇਲ-ਸੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਬਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਚਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਈਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਥਠੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਰਸਾਇਨਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਕੇ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੈਂਤ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5ਵਾਂ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, 10 ਜੰਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹਨ। (ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਇਕ) 14 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 4000 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 12 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਮਹਾਨ ਅਫਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਪੈਟਰਿਸ਼ ਲੁਆਂਬਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ'' (If you want to live in peace, be prepared for war)। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (25.1.2016)
ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਰਖੇਜ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਕ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ) ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 20000 ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5060 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਖੀਰੇ ਨੂੰ 98% ਘਟਾਕੇ 300 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 6 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਵੇਵਰ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਦ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।'' ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧਾ ਦਰ 5% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 15% ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ 25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਡਾਲਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲ ਲਗਭਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 900 ਕਰੋੜ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਬਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 28 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਨਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 55% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਚੀਨੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਬਾਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ੳ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਰਜਾਦ-ਬੀ.ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਤਨਾਅ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਟਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਰਖੇਜ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਕ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ) ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 20000 ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5060 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਖੀਰੇ ਨੂੰ 98% ਘਟਾਕੇ 300 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 6 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਵੇਵਰ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਦ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।'' ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧਾ ਦਰ 5% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 15% ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ 25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਡਾਲਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲ ਲਗਭਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 900 ਕਰੋੜ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਬਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 28 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਨਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 55% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਚੀਨੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਬਾਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ੳ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਰਜਾਦ-ਬੀ.ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਤਨਾਅ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਟਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
