ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਵਿਖ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜਣੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 15-16-17 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ 15-16-17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣੀ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਕਾ, ਘੋਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨਿੰਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਨ  ਬਾਜ਼ਾਰੂ  ਆਮ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ  ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਨ-ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਿਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਐਸੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮੇਤ ਬਾਲਣ, ਅਤੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਕੰਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅੜਿਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਧੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
ਹਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਧਰਮ-ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਗਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਠੀਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਲੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ/ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਨਰਮੇਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਚੁਗ ਕੇ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014'' ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਕਤ ਘੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।