ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 4-5 ਅਗਸਤ 2015 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ 5-8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1.     ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2.     ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 2008 ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ (Stimulus) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ (Austerity) ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਬਣੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 86 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਨਮਤ (ਰੀਫਰੈਂਡਮ) ਵਿਚ, 61% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
3.     ਇਸ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੌੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ' ਅਤੇ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ' ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ' (AIIB) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਨਵ-ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ' (NAB) ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂਕੜ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਊਫਾ ਵਿਖੇ 'ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ' (SCO) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ।
4.     ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲਅੰਕਣ ਕਰਕੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5.     ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦਰਿੜਤਾਪੂਰਬਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਥਾ 6.     ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
7.     ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਰ ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਵੀ ਹੈ।  ''ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਰਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਖੌਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਮਾਂ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ''ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ'' ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਮਗੱਜ਼ੇ ਦੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਕੈਂਡਲ, ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ, ਛੱਡੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 206 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ 'ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ'' ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
8.     ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ  (GAAR) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
9.     ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੇ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਮਸਜਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਥਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
10.      ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਏਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75% ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 21.5% ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਹਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
11.    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ-ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
 

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 12.     ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਜਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਯਤਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 13.     ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ 6 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 14.    ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਆਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵਸਦੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਪੱਖੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
15.     ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਦਾਣੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹੀ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਕੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
16.    ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
17.     ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
18.     ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕੜੀ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਧੜਾ, 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ।
19.    ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
20.    ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
21.     ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ (ਨੇੜੇ ਨਕੋਦਰ) ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਸੰਘੇੜਾ ਅਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ 16 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 'ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ
22.     ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ :
(i)    4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ii)    2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(iii)    ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਰਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(iv)    ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(v)    ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
23.   ਅਜੇਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਕ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(4-5 ਅਗਸਤ 2015)

ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਸਤੰਬਰ 2015)

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਾਣੀ 

ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ 

- ਪਰਵੀਨ ਮਲਿਕਬੜਾ ਈ ਲੰਮਾਂ ਪੈਂਡਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੋਚਲੇ ਜਿਹੇ ਟਾਂਗੇ ਵਿਚ ਝੰਝੋਕੇ ਖਾਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਾੜਤਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਇੰਝ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਲਕੀ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਬਕ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੁਰਿਆ ਏ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਚਾਬਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਏ, ਬਸ ਘੁੰਨ ਮਸੁੰਨ ਬੈਠਾ ਏ, ਐਹ ਕੇਹ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਕੇਹ ਬਣੇਗਾ?
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ''ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਚਲ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਈ ਸ਼ਾਮ ਪੁਆਵੇਂਗਾ'' ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਤੀਕਰ ਅੱਪੜ ਜਾਵਾਂਗੇ।''
''ਅੱਛਾ'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਉਸਾਸ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਈ ਨਰਾਂ ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਐਹ ਇਕੋ ਈ ਟਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਗਿੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਈ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਹ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਆਲੀ ਗੱਲ ਐ ਜੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖੌਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ 'ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਆਫ ਸਕੂਲ' ਮਿਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ :
'ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖਣੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਉਸਤਾਦਨੀਆਂ ''ਤਖਤ ਪੜੀ'' ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਏਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਆਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'
ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਕ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ  ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਐਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਈ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਐਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਇਕ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਛਾਬਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੁਲੀ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਲਾਲ-ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਈ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਰਲੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਖੌਰਿਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਇੰਜ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਚੱਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋਣ। ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਂਘਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰਦੇ ਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਦਮ ਇਕ ਤਾਲ ਵਿਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚਾ ਨਾਚ ਨਚਦਾ ਹੋਵੇ। 'ਇਕ, ਇਕ, ਟੁੱਕ, ਟੁੱਕ' ਇਸ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗਾਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
'ਉਏ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਸੁੰਮ ਵਜਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ,
ਮੈਂਡੇ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹੋਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ''
ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਟਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਦਮ ਹੁਣ ਬੇਤਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇਕ ਬਾਂਹ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਹਾਜ ਬੱਦਲਾਂ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਇਕ ਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਰਾਸਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਘੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਥਿੜਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ।
''ਕੇਹ ਹੋਇਆ, ਮਿਸ ਸਾਹਿਬਾ'' ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
''ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਏ'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਖੇਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਟੇ ਈ ਵੱਟੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਸੀ। 'ਐਹ ਤੇ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਐ' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ''ਵੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੱਧਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਏ'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਪੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਹੁਚਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਆਈ ਨਾਲੇ ਤ੍ਰੇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਦੂਰ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਸਾਇਦ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਰੇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਈ।
''ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ! ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ?'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। 'ਪਾਣੀ' ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ''ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ'' ਉਹ ਨੇ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਕਾਰਿਆ, ''ਸ਼ਾਵਾਂ ਬਈ, ਟੁਰ ਪਓ ਹੁਣ'' ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਟਾਂਗਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹਿ ਆਈ। 'ਤੌਬਾ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ' 'ਮਿਸ ਸਾਹਿਬਾ! ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਵਾਂ' ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੋਲੀ, ''ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੇਹ ਲੱਗੀ ਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ।'' 'ਹੱਛਾ ਜੀ' ਨੂਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਟੁਰ ਪਈ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬਰੂਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇਕ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਚੋਲਾ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਮੁੜਕਾ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਣਕ ਕਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਰੂਟ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਠ ਖਲੋਤਾ।
''ਅਸਲਾਮਾਂ ਲੇਕਮ'', ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਇਕ ਨੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ''ਵਾ ਅਲੋਕਮ ਸਲਾਮ''। ''ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਠਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜਿਧਰ ਪੂਲਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਪੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੇ ਬੱਠਲ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਠਲ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਬਠਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਆਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜੀ ਸਹੇਲੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਉਹ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਠਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਝਟਪਟ ਬੋਲੀ, ''ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ।'' ਉਹ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਐਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ।
''ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰੋਂ ਦੂਰੋ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ'' ਉਹ ਪੁੱਛ ਈ ਬੈਠੀ। ''ਆਹੋ ਬੀਬੀ'' ਅੱਧਾ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਟੇ ਥਲਿਓਂ ਉਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ''ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦੇ ਪੈਂਡੇ 'ਤੇ ਖੂਹ ਹੈ ਉਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਦਾ ਏ। ਪਰ ਐਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਂਦਾ ਏ। ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਧੋਣ ਆਸਤੇ ਕੱਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੁਰਾਡੀ ਏ।
''ਅੱਛਾ'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ''ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''
'ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
'ਕਿਉਂ ਭਲਾ?
''ਓ ਜੀ-ਬਾਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਗਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇ ਨਾ।'
''ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ।'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
''ਕੇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਏ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲ ਈ ਰਿਹਾ ਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਅਲਕ ਵਾਸਤਾ ਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਲੋਕ ਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।'' ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ''ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਓ, ਇਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ। ਐਹ ਕਣਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘਾਣਾ ਜੇ''। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਪੂਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਸੱਚ ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਹ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 'ਖਾਣਗੇ ਕਿ ਪਾਣਗੇ'। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਔਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ''ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਐ ਪਰ ਕੇਹ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।''
''ਮਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਣ ਟੁਰ ਪਵੋ।'' ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਭਜਦੇ ਦਿਹੂੰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਹੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।'' ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪਿਆ।
ਫੇਰ ਉਹ ਈ ਝੰਝੋਕੇ ਵੀਰਾਨ ਲੰਮੀ ਸੜਕ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਬੜ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੂਰੋਂ ਇਕ ਟਿੱਬਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਈ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐ ਜਿਹਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਾਂਗਾ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਹਿ ਕੇ ਵੱਟਿਆ ਨਾਲ ਅੱਟੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਖੜ ਖੜ ਕਰਦਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇਕ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਆਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। 'ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਣਾ ਏ' ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਪੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਹਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਝੱਟ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
''ਅਸਲਾਮਾਂ ਲੇਕਮ ਜੀ, ਐਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ।''
''ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ  ਆਏ ਓ।'' ਲੰਬਰੜਦਾਰ ਨੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ।....
'ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲਣ ਆਈ ਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਐ ਮੇਰਾ ਨਾ?'
'ਅੱਛਾ' ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਈ ਏਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਹ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਂਗੀ।
ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਕਸੇ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਟਾਂਗਾ ਖੋਹਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਾਕਾ ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲਣ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਉਸਤਾਦਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਵਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਹੋ ਜਹੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਭੀ ਸੀ ਜੋ ਪਲ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਔਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਕੇ ਈ ਮੁੜਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਆਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ।
ਅਖ਼ੀਰ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਹ ਤਾਂ ਦਸ ਦੇਵੋ ਕਿਥੇ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਐਨਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ।''
''ਹਾਂਅ.... ਆ'' ਲੰਬਰੜਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਐਹ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਝੁੱਗੇ ਵਿਚ ਕਟ ਲਵੋ ਫਜ਼ਰੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ।
''ਸਮਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲਿਓਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਬੁੱਝੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦਾ ਫੀਤਾ ਇੰਜ ਮਰੋੜਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਧੋਣ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਬੋਲੀ, ''ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।'' ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ।
'ਉਹ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ। ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਛੱਡ ਆਵੇਗਾ।' ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਵਲ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
''ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਐਹ ਚੰਗੀ ਹੋਈ।'' ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ''ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਾਈ ਕੇਹ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਝ ਹੀ ਹੋਂਦਾ ਏ।'' ਆਹੋ ਮਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਪਰਦੇਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਜਾਪਦਾ ਏ।'' ''ਹੂੰ'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਹੁੰ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਪਿੰਡ ਵਲ ਮੁੜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਾਈ ਹੋਈ ਧੂੜ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੁਹੀੜਆਰ ਖਿਲਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਹੀੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਕ ਬਕਸਾ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਫੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ।''
ਪਰ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਵਿਸਾਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਟਪਟ ਬੋਲੀ, 'ਨਹੀਂ ਜਿਵੇ, ਇਕ ਬਕਸਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਨੀ ਆਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਹ ਦੂਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲੈ।' 'ਯਾ ਮੋਲਾ, ਤੇਰਾ ਈ ਆਸਰਾ' ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ।
ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਤਿਲਕਣਿਆਂ ਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪੈਰ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬੰਦ ਬੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁੱਠ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਨਿੰਮੋਝੂਣ ਜਿਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
'ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦੀਵਾ?' ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਬੋਲੀ। 'ਬੱਤੀ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਹ ਲਵੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ।' ਉਹ ਦੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਛੱਤ ਤੀਕਰ ਅੱਪੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
'ਚਲ ਪਈ- ਸੌਂ ਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੀਬੀ, ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਕੇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ।' ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
'ਕੌਣ ਐਂ' ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਗਈ।
'ਮੈਂ ਆਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਏ'
ਤੈਨੂੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਐ' ਸਮਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਸੀ।
'ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।'
''ਹੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਲਿਆ 'ਜਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ।'
'ਹੱਛਾ ਜੀ' ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠੀ। ਇਕ ਕਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਤਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। 'ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ।' ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਢੂ ਢੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂ ਉਡ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਉਥੇ ਦੋ ਟਾਟ ਤੇ ਇਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾਂ 'ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਜ਼' ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਦਿਹੁੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਖਿਲਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜੀ। ਕਿੰਨੇ ਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਕੀ ਥੱਕੀ ਵਿਹੜੀ ਵੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ।
'ਸੁਣਾ ਬਈ!' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
'ਕੇਹ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਿਸ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਨੀ ਆਂ ਪਈ।
'ਨਹੀਂ ਮਾਈ-ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੇਹ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂ ਉਡਾਦਿਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੀਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਮੰਡਲੀ ਫੁਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ।
''ਬੀਬੀ! ਅਸੀਂ ਕੇਹ ਕਰਨਾ ਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਥੱਪਣ ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਫੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।'' ਫੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਪਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਨਾ ਭੁੱਲੇ।
''ਮਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਓ ਇਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੀਢ ਪੱਥਰ ਏ ਜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਏ।' ਅਠਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪੁ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। ਇਕ ਦਮ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹਾਠ ਵੱਲ ਪਈ। ਕੰਧ ਦੇ ਐਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਖੌਰੇ ਕਿਧਰੋਂ ਫੁੱਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਪੋਟੇ ਜਿੱਡਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਇਆਣਾ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ''ਮਾਈ-ਮਾਈ ਨੂਰਾਂ ਐਧਰ ਆਈਂ ਜ਼ਰਾ'' ਮਾਈ ਨਸਦੀ ਨੱਸਦੀ ਆਈ, ''ਜੀ ਮਿਸ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ'' ''ਐਹ ਵੇਖੀਂ ਨਾ ਕੇਹ ਐ''। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁਹਾਠ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ''ਫੁੱਲ ਐ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਐ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ।''
''ਬਸ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖੋਹਲ ਦੇ'' ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 


ਜਨ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ 
- ਸ਼ਿਵਨਾਥਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ!
ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ?
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ
ਕੌਣ ਹੈ ਪੀਂਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੱਟੇ
ਕੀ ਹਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਅ੍ਹਣੇ?
ਦਸੱਣ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ
    ਜਨ-ਤੰਤਰ  ਦਾ ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ਾ
    ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਸਾ!
    ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ
    ਆਲੇ-ਦਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ
    ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ
    ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਮ
    ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਾਠੀਆਂ
    ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਥਰੂ-ਗੈਸ-ਬੰਦੂਕਾਂ
    ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
    ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਤਬਾਰ
    ਕਿਸਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਗਿਆਨ
ਕਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ!
ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ?
ਚੋਰ ਲਾਠੀਆਂ ਕਈ ਜਣੇ ਹਨ
ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲੇ
ਉਪਰ ਦੇ ਹੋਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ
ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ।


ਗੀਤ- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਿੱਖਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ,
ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ
ਹੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੈਸਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਗ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੰਗ ਸੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਸੀਂ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਣਾ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ।
ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ।
ਕੇਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਤੰਗ ਰਹਿਣਗੇ?
ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਸਹਿਣਗੇ?
ਕੇਹਾ ਜੀਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਇਹੋ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।
            (25.6.2015)

ਗ਼ਜ਼ਲ- ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਖ਼ੁਦ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਠੇਲ੍ਹੀ, ਸਾਗਰ ਸਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।
ਚੱਪੂ, ਮਾਂਜੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।

ਉਡਣ ਦੀ ਜੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਗੂ, ਆਪੇ ਖੰਭ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ,
ਲੰਬੀ, ਦੂਰ ਉਡਾਣ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਲਟ ਸਿਤਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।

ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਪੁਲ ਬਣਕੇ ਜੇ ਵਿਛ ਜਾਈਏ,
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।

ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਤਰਤ, ਹੂੰਝ ਲੈਣ ਜੋ ਰਾਹ ਆਵੇ,
'ਕੱਖ ਕਾਨ' ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣੇ ਜਦ, ਉਚ ਮੁਨਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।

ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਟੱਪ ਲਕੀਰੋਂ, ਏਧਰ ਹੋ ਤੇ ਖੰਡਾ ਫੜ,
ਜੋ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਲਕੀਰੋਂ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।

ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਜੋ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਚਣ 'ਨੇਰ੍ਹ,
ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜੂ ਪਰਖ ਕਸੌਟੀ, ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।

ਚਿੜੀਓ! ਡਾਰ ਤਾਂ ਬਣਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਕ ਵਾਰੀ,
ਉਡਣ ਸਾਰ ਹੀ ਤੱਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਬਣਗੇ।
 
पागल 

- राजेश जोशी 
 पन्द्रह या सोलह बरस की उस लडक़ी के कपड़े
जगह-जगह से फटे हुए थे
वह एक पेड़ के नीचे खड़ी कभी रोने लगती
कभी हंसने लगती
पास ही दो तीन गांव वाले भी खड़े थे
आपस में कुछ बतियाते हुए
    तभी दंगाइयों का एक गिरोह आया
    और उनमें से एक जोर से चिल्लाया :
    ए लडक़ी तू हिन्दू है या मुसलमान?
    लडक़ी बिना कुछ समझे सिर्फ देख रही थी
    निर्विकार....।
    तभी पास खड़े आदमी ने कहा : यह पागल है श्रीमान
    एकदम पागल.....
    दंगाईयों में से फिर दूसरा चिल्लाया :
    लेकिन यह हिन्दू है या मुसलमान?
पास खड़े आदमी ने लगभग गिरियाते हुए कहा :
मालिक एक तो यह जनाना है और तिस पर पूरी पागल
एकदम पागल...!
    तभी तीसरा बहुत जोर से चीखा :
    लेकिन यह हिन्दू है या मुसलमान?
    इसके बाद एक सन्नाटा छा गया
    लेकिन तभी वह लडक़ी जोर-जोर से हंसने लगी
तब आपस में जैसे एक दूसरे को सूचना देते हुए
दंगाइयों ने कहा :
पागल है साली..... एकदम पागल!

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਸਤੰਬਰ 2015)

ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਸਫਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ  

ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ), ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ੋਨਾ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ, ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 500/- ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕਰਨਾ, ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ/ ਭੂਮੀਹੀਣ/ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ ਘੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਝਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ :
 

ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ , ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸਪਾਲ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੌਤਰਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
 ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਜਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ-ਇਲਾਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫੁਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਜਨ-ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖਲੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਊ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਹੀਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਦ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਸਾਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਾਮਪੁਰਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਹੇਠ  ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਭੋਂ-ਮਾਫੀਆ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ ਕੋਟ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ , ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ, ਠਾਕਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ  ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਜਲੰਧਰ : 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਵਸਾਥੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਅਕਲਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ 'ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਫ਼ੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਸ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੜੰਗੇ ਮਾਰਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਰੂਪ, ਮਹੀਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪੇਂਡੂ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸਾਲ ਜਨਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾਂ ਮਾਰਨ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 45 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ  ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀੰਿਟੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਸਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 17 ਚੀਜਾਂ (ਸਮੇਤ ਬਾਲਣ) ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਲੋਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਟੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੀਠਤਾਈ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸਾਲ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 1,2,3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ :
 

ਬਠਿੰਡਾ : ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਥਾਣਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੂਕਾ, ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬੀਰਬਲ ਸੀਂਗੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ,ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਧੂੜਕੋਟ, ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਮਾਨਸਾ : ਇਥੇ ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਮਾ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਬਰਨਾਲਾ : ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਵਸਾਥੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਮੁਕਤਸਰ : ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਮਦਰੱਸਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਰਕਦੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੂਕਰੀਆਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਾਲ, ਹਰੀਰਾਮ ਚੱਕਸ਼ੇਰਵਾਲਾ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਇੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਗੇਜੀ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ, ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਫਰੀਦਕੋਟ : ਇੱਥੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਰਵਸਾਥੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
 

ਮੋਗਾ : ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਦੋਕੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ : ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
 

ਸੰਗਰੂਰ : ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਹਾਲਮ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਮਰੇਵਾਲਾ, ਰਾਮਜੀਤ ਲਮੋਚੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਬੂੜਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
 

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਸਟਰ ਹਜਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਰਨਾ, ਗੁਲਜਾਰ ਮਸੀਹ, ਅਜੀਤ ਰਾਜ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਇੱਥੇ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਛਿੱਥ, ਮਾਨਾਂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਕਾਸ ਚੰਦ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚੰਦ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ : ਇੱਥੇ ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਵਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਬਿਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਜਸਪਾਲ ਕਲਾਮ, ਕੁਲਦੀਪ ਝਿੰਗੜ, ਸਰਾਧੂ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਭਿੰਦਾ ਮੇਨਕਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਹਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਤਰਨਤਾਰਨ : ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਸਾਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਭੈਲ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਸਾਥੀ  ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਜਲੰਧਰ : ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਨਿਰਮਲ ਆਧੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਹੋਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਵਾਸਦੇਵ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਰੂੜਾ ਰਾਮ ਪਰਜੀਆਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਆਈ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੈਲੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਮਹਿਲ ਕਲਾਂ : ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਖੁਰਦ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੀਹਲਾ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੇਨਾ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਣ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਾਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਢਾ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਏਪੀਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। 

ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੈਪਸੂ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ-ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਪਾਸ ਹੋਲਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਨੀ ਸਿੰਘ, ਪਰਮ ਨਾਹਰ, ਅਜੈ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 
 

ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨੋਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। 
ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਝੀ ਮੀਓ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਰਿਆਉ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ 'ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਘੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 74000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।


 ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ'ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਵਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 41 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ''ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ'' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਪ੍ਰਵਾਸ-ਪਲਾਇਨ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਜਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠਰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਜੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਉਘੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਬਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਣ ਲਾਲ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਉਪਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਘਨੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਬੁੜੈਲ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

देहाती मजदूर सभा द्वारा फतेहाबाद में धरनादिहाती मजदूर सभा जिला कमेटी फतेहाबाद (हरियाणा) द्वारा विगत 10 अगस्त को उपायुक्त फतेहाबाद के कार्यालय के समक्ष धरना/प्रदर्शन करने उपरांत जिला अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन भेजा गया जिसमें मांग की गई कि सभी गांवों में कामगारों का बिना शर्त पंजीकरण करते हुए 400 रुपए प्रतिदिन के वेतन सहित मनरेगा अधीन काम दिया जाए, भूमिहीन परिवारों को रिहायशी भूमि व मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए, सभी भूमिहीन परिवारों को 200 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त दी जाए तथा गांव हैदर वाला की सरपंच के पति व अन्य दबंगों द्वारा गांववासी दलितों को जातिसूचक  शब्द बोलने, गालियां देने, जान से मारने की धमकियां देने तथा सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने के चलते दोषियों के खिलाफ संविधान की बनती धाराओं अधीन केस पंजीकरण करने एंव समस्त दोषियों को बिना देरी हिरासत में लिये जाने की मांग की गई। साथी जीत सिंह की अध्यक्षता में हुए इस धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए साथी तजिंद्र सिंह थिंद, बीबी जसविंदर कौर टोहाणा, बीबी राम दुलारी, रोही राम, सुखचैन सिंह, भोला सिंह, गुरबचन सिंह आदि वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने उक्त मांगें समय रहते पूरी नहीं की तो बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जायेगा।  

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨਾਸੀ ਪੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡਲਿਵਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਰਨੇਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ- ਕਈ ਘੰਟੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਤੜਫਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਡਲਿਵਰੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸ ਐਮ ਉ ਫਿਲੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਰਨੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਰੋਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸੁਨੀਤਾ ਫਿਲੌਰ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੰਗਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਬੰਗੜ, ਜੱਸੀ ਫਿਲੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੰਗੜ, ਗਗਨ ਫਿਲੌਰ, ਮਨਪਰੀਤ ਫਿਲੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜੇਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸ਼ਿੰਦਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਘਸੀਟਪੁਰ, ਰਿੰਕੂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਾਸੀ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਕੇ ਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਘਸੀਟਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ''ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ'' ਦੀ  ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ''ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤਾਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਖੋਰੇ ਸਬੰਧੀ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਬਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਮਾਨਸਾ) ਦੀ ਲਾਲਾ ਚਰੰਜੀ  ਲਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ  ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਖਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਇੰਦਰ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਬਲਕਰਣ ਬਰਾੜ, ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ, ਰੀਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।  


ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਧਰਨਾ'ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ'' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੈਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਲਸੋਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਗਏ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮ 2006 ਅਤੇ 2013 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ; ਤਮਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ; ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਗਈ 71 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਬੁੜੈਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਧਾਰੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਢੀਠਤਾਈ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਖਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ

ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ     :     1 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 339
ਮਰਦ     :    88 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 87
ਔਰਤਾਂ     :     79 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 172
ਹੋਰ     :    46
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ :     :    20 (ਹੁਣ 22) ਤਹਿਸੀਲਾਂ : 77,
ਪੰਚਾਇਤਾਂ     :    12 ਹਜ਼ਾਰ 412
ਪਿੰਡ     :    12 ਹਜ਼ਾਰ 645,
ਕਸਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ             155

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ     :    94 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 33.76 ਏਕੜ
ਗੈਰ ਸੇਂਜੂ    :    34 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 333.87                 ਏਕੜ (37.05%)
ਦੋ ਫਸਲੀ ਸੇਂਜੂ     :    45 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 284.37                     ਏਕੜ (47.88%)
ਹੋਰ ਸੇਂਜੂ    :    14 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 415.55                 ਏਕੜ (15.07%)
ਕੁੱਲ ਟੱਬਰ     :    50 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 199
ਪੇਂਡੂ ਟੱਬਰ    :    32 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 467                 (64.97%)
ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੱਬਰ     :    17 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 732                 (35.03%)
ਬੇਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਟੱਬਰ    :    1968 (0.06%)
ਬੇਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੱਬਰ     :    1349 (0.08%)
ਮਰਦ ਮੁਖੀ ਟੱਬਰ      :    27 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ 36 (85.18%)
ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਟੱਬਰ     :    4 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ 408 (14.82%)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਟੱਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ     :    11 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 442                     (35.49%)
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ    :    21 ਲੱਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 25 (64.51%)
ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਵਾਲੇ     :     5 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 411 (16.16%)
ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ
ਦੇ ਮਾਲਕ     :     7 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 052 (22.85%)
(ਬੰਬੀਆਂ, ਈਜਨਾਂ ਆਦਿ ਵਾਲੇ)

ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇਵਾਹੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ      :     9 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 676 (29.9%)
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ     :     15 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 446  (48.03%)
ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ    :    12 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 061 (3.70%)
ਕੂੜਾ ਚੁੱਗਣ ਵਾਲੇ     :    5 ਹਜ਼ਾਰ 403 (0.17%)
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ     :     58 ਹਜ਼ਾਰ 830 (1.80%)
ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ     :    5 ਹਜ਼ਾਰ 331 (0.16%)
ਬੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ      :     4 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 124 (12.82%)
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ     :     2 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 581 (7.48%)
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ     :     27 ਹਜ਼ਾਰ 945 (0.48%)
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ  : 1 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 598 (4.48%)
5000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ  : 18 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 889  (57.56%)
5000 ਤੋਂ 10000 ਦਰਮਿਆਨ
ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ     :     8 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 841 (24.89%)
10000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤੋਂ
ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ     :     82.45%
10,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ
ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ     :     5 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 951 (17.49%)

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ (ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਅਧਾਰਤ)ਅਨਪੜ੍ਹ  :  53 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 292  (31.86%)
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ  : 16 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 615 (9.87%)
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ : 29 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 580 (17.31%)
ਮਿਡਲ :  23 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 743   (13.78%)
ਸਕੈਂਡਰੀ : 25 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 688 (14.96%)
ਹਾਇਰ ਸਕੈਂਡਰੀ  : 14 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 005 (8.55%)
ਗਜੈਰੁਏਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ : 5 ਲੱਖ 09 ਹਜ਼ਾਰ 388 (3.02%)
ਹੋਰ  : 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 026 (0.66%)

ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੱਬਰ :     31 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 651 (96.82%)
ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ : 67 ਹਜ਼ਾਰ 656 (2.07%)
ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ : 9 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 479 (29.01%)
ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ : 23 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 020 (70.93%)
ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ : 6 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 283
ਬੰਬੂ (ਬਾਂਸ) ਪੋਲੀਥਿਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ  :
9 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 479 (29.01%)

ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ : 21 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 673 (66.42%)
ਲੈਂਡਲਾਇਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ : 42 ਹਜ਼ਾਰ 734 (1.31%)
ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਾਲੇ : 25 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 688 (79.51%)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਡਲਾਇਨ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ : 2 ਲੱਖ 04 ਹਜ਼ਾਰ 983 (12.94%)
ਦੋਪਹਿਆ/ਤਿੰਨ ਪਹਿਆ/ਚਾਰ ਪਹਿਆ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ : 16 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 686 (51.16%)
 
ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੱਬਰ : 12 ਲੱਖ 01 ਹਜ਼ਾਰ 439 (36.75%)
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ : 160
* ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 11,951 ਟੱਬਰ (0.37%) ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਅਗਸਤ 2015) ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾੳਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ''ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ'' ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਔਸਤਨ 27% ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73% ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਠੱਗਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਨੈਤਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘਰੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ) ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੂਦੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਲਿਤ-ਗੇਟ ਤੇ ਵਿਆਪਮ ਵਰਗੇ ਅਤੀ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੇਹੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਗਾਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ  ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀਵਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕਵਾਰ ਲੱਗੇ ਕੋਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ(26.7.2015)

ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ  ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰਾ
ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਏ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਗਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਫਰ ਖਰਚ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਤਿਆਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ 1917 ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ (welfare state) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਅਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਹੜਤਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਆਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਢੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਰਿਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਾਘੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸਕਰ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ (ਲੋਕ ਚੀਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਨਖਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਯੂ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਬਣ  ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਮ ਧਨੀ ਵਰਗ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਾਹ
ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਅਨੰਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬੇਓੜਕ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹਰ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਕਿੰਨੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' (AAP) ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।  ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ੇਅਰਮਾਰਕੀਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜੇਕਰ ''ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਜੁਟਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਂਰੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਨੁਆਈ, ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਲੇਬਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੌ ਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ  ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੋਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ।
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ, ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਡਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ-ਮੰਡੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ-ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ (2015-16) ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੈਂਚੀ-1 (ਸਫ਼ਾ 117 ਤੋਂ 121)
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਨ : (ੳ) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,
(ਅ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ
(ੲ) ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਧੜਵੈਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਲਤੂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫਸਲ, ਸਮੇਤ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ।
 

ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਇਹ 19.5% ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ 14.5% ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ।
 

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਕੜ1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚਾਲੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਵਪਾਰ (Forward Trading) ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 

ਸਰਕਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਤਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ :
(ੳ) ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
(ਹ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟੇ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ :
(ੳ) ਇਸ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕੇ/ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ (Market Yards) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡੂਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ।