ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ  ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰਾ
ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਏ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਗਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਫਰ ਖਰਚ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਤਿਆਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ 1917 ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ (welfare state) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਅਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਹੜਤਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਆਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਢੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਰਿਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਾਘੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸਕਰ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ (ਲੋਕ ਚੀਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਨਖਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਯੂ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਬਣ  ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਮ ਧਨੀ ਵਰਗ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਾਹ
ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਅਨੰਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬੇਓੜਕ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹਰ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਕਿੰਨੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' (AAP) ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।  ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ੇਅਰਮਾਰਕੀਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜੇਕਰ ''ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਜੁਟਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਂਰੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਨੁਆਈ, ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਲੇਬਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੌ ਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ  ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੋਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ।
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ, ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਡਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।