ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ 5-8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੌਥੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
1. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 2008 ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ (Stimulus) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ (Austerity) ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਬਣੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 86 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਨਮਤ (ਰੀਫਰੈਂਡਮ) ਵਿਚ, 61% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਇਸ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੌੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ' ਅਤੇ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ' ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ' (AIIB) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਨਵ-ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ' (NAB) ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂਕੜ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਊਫਾ ਵਿਖੇ 'ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ' (SCO) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ।
4. ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲਅੰਕਣ ਕਰਕੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦਰਿੜਤਾਪੂਰਬਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
1. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 2008 ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ (Stimulus) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ (Austerity) ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਬਣੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 86 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਨਮਤ (ਰੀਫਰੈਂਡਮ) ਵਿਚ, 61% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਇਸ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੌੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ' ਅਤੇ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ' ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਤੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ' (AIIB) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ 'ਨਵ-ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ' (NAB) ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂਕੜ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਊਫਾ ਵਿਖੇ 'ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ' (SCO) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ।
4. ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲਅੰਕਣ ਕਰਕੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦਰਿੜਤਾਪੂਰਬਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਥਾ 6. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
7. ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਰ ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਵੀ ਹੈ। ''ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਰਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਖੌਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਮਾਂ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ''ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ'' ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਮਗੱਜ਼ੇ ਦੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਕੈਂਡਲ, ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ, ਛੱਡੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 206 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ 'ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ'' ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
8. ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ (GAAR) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
9. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੇ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਮਸਜਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਥਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
10. ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਏਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75% ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 21.5% ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਹਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
11. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ-ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
7. ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਰ ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਵੀ ਹੈ। ''ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਰਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਖੌਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਮਾਂ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ''ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ'' ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਮਗੱਜ਼ੇ ਦੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਕੈਂਡਲ, ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ, ਛੱਡੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 206 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ 'ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ'' ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
8. ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ (GAAR) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
9. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੇ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਮਸਜਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਥਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
10. ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਏਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75% ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 21.5% ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਹਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
11. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ-ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 12. ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਜਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਯਤਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 13. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ 6 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 14. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਆਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵਸਦੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਪੱਖੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
15. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਦਾਣੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹੀ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਕੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
16. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
17. ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
18. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕੜੀ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਧੜਾ, 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ।
19. ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
20. ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
21. ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ (ਨੇੜੇ ਨਕੋਦਰ) ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਸੰਘੇੜਾ ਅਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ 16 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 'ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ
22. ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ :
(i) 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ii) 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(iii) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਰਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(iv) ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(v) ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
23. ਅਜੇਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਕ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(4-5 ਅਗਸਤ 2015)
15. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਦਾਣੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹੀ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਕੇ ਆਇਆ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
16. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
17. ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
18. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕੜੀ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਧੜਾ, 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ।
19. ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
20. ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
21. ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ (ਨੇੜੇ ਨਕੋਦਰ) ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਸੰਘੇੜਾ ਅਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ 16 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 'ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ
22. ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ :
(i) 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ii) 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(iii) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਰਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(iv) ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(v) ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
23. ਅਜੇਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਕ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(4-5 ਅਗਸਤ 2015)
No comments:
Post a Comment