ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਅਗਸਤ 2015) ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾੳਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ''ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ'' ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਔਸਤਨ 27% ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73% ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਠੱਗਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਨੈਤਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘਰੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ) ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੂਦੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਲਿਤ-ਗੇਟ ਤੇ ਵਿਆਪਮ ਵਰਗੇ ਅਤੀ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੇਹੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਗਾਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ  ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀਵਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕਵਾਰ ਲੱਗੇ ਕੋਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ(26.7.2015)