ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ-ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ (2015-16) ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੈਂਚੀ-1 (ਸਫ਼ਾ 117 ਤੋਂ 121)
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਨ : (ੳ) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,
(ਅ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ
(ੲ) ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਧੜਵੈਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਲਤੂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫਸਲ, ਸਮੇਤ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਨ : (ੳ) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,
(ਅ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ
(ੲ) ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਧੜਵੈਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਲਤੂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫਸਲ, ਸਮੇਤ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ।
ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਇਹ 19.5% ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ 14.5% ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਕੜ1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚਾਲੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਵਪਾਰ (Forward Trading) ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਤਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ :
(ੳ) ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਹ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟੇ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ :
(ੳ) ਇਸ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕੇ/ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ (Market Yards) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡੂਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ।
(ੳ) ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਹ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟੇ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ :
(ੳ) ਇਸ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕੇ/ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ (Market Yards) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡੂਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ।
No comments:
Post a Comment