ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ?

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਨੇਹ ਤੇ ਭੱਰਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।  ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਅਜੋਕੀ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਹੋਰ ਅਧੋਗਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਹਾਕਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਐਨ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਉਨਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਧਨਵਾਨਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 70ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਨੂੜਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੂਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਹਾਕਮ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜੋਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਜਾਣ, ਤਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮਿਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕੁਝ ਕੁ) ਕਿਸੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਪਰੋਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੇਧ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ 'ਘੜੇ ਉਪਰ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟਣ' ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਫੜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਘੋਲ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਘੋਲਾਂ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਜੋ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਖੜਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉ ਫਲਸਫਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚਮੁਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੈਅ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਠੀਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਥੋੜਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਧਿਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਭਟਕਾਅ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਟਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਿਆਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ  ਉਤਸਕ ਹਨ। 'ਸਭ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਕੇ' ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ 'ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡੇਰੇ' ਦੇ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਸਥਾਪਤ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਇਕ ਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਉਪਰ ਢੁਕਵੇਂ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। 

ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 38.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 29.5 (36.3 ਕਰੋੜ) ਰਹਿ ਗਈ। ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 32 ਤੋਂ 47 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 125.2 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 36.3 ਕਰੋੜ, ਚੀਨ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 133.1 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 15.7 ਕਰੋੜ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 19.9 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 1.8 ਕਰੋੜ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 0.7 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ 430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 14.3 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੰਨ 2011 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਂਡੇਕਰ ਅਤੇ ਰਥ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੱਕੜਵਾਲਾ, ਵਾਈ.ਐਸ. ਅਲੱਗ, ਸਕਸੇਨਾ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਆਮ ਗ਼ਰੀਬੀ- ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ - 1.25 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ/ਜੁਗਾੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਜੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ/ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਬੇਇਮਾਨੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖੌਤੀ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ 'ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ', ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 32 ਤੋਂ 47 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜਿਉਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਵਿਦਵਾਨ', ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 'ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਤ-ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ  ('ਅਜੀਤ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਲੇਖਕ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਪੀ ਦੀ ਇਜਾਦ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। 

ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨੇ ਲੇਖਕ/ਸਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁੱਟਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਠੁੰਮਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਕਸਾਉਂਦਾ। ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੌਧਿਕ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਤਾਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਰਗ ਉਸਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਗਵਾਦ, ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਰਹੇ। 

ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ, ਹੇਠਲੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 

ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਰੂਪਵਾਦ, ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ, ਨਵੀਂ ਅਮੇਰਿਕਨ ਆਲੋਚਨਾ ਆਦਿ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਗਟਾਊ-ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਰਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਖੰਡਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੈਵੀ ਜੀਵ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਕਵੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੀਝ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਹਿਜ ਹੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿਗੂਣਾ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦ ਗਿਆਰਵੀਂ/ਬਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚ' ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਵਡਿਆਂ ਸਿਉਂਕਿਆ ਰੀਸ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਹੱਥ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਰਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੰਗੇਸ਼ਨ ਉਤਰਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਦਾ ਨਿੱਜਵਾਦ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਪਛੜ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਟੀ.ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 'ਸੈਕਸ' ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਤੀਫਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਤਰ ਆਰਥਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਭਾਵੁਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਤਹੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੇਖਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮੂਹਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੇਖਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲ.ਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਇਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਰਗਗਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਬੋ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਊਮੈਨੀਟੀਜ਼ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਵਰਗ ਇੰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਉਪਵਰਗ ਦੇ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਹੋਰ ਵੀ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤਲਿਸਮੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਲਤੀਫ਼ੇ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਂਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਨਕਾਰਵਾਦ' ਜਾਂ ਸਿਨੀਸਿਜਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਝ ਸੁਆਦ ਵੀ ਵਿਗਾੜੇ ਹਨ। ਰੁਮਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੇਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸਾਸ਼ਤਰ ਉਪਰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਉਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂਬੇ, ਬਾਕਸਾਈਡ, ਲੋਹੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ। 

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵ, ਜੰਤੂ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ''। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ (ਦਲਿਤ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਅਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਦੱਬ ਕਾਈ ਪੁਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਖਾਹਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਖਾਹਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਕਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਘੋਰੇ ਹਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਾਨਾਲੋਬਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਾਟੜੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ, ਉਪਰ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਬਊਪੁਰ ਤੇ ਬੇਨੜਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੈਤੋਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਲ 12 ਕਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਵਾਂ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 4 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ 4 ਏਕੜ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲ 646 ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ 146 ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਂ ਕੌਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਪਰਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਕਤ 4 ਏਕੜ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਜਗਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਆਦਿ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 15-20 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਂ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 5-6-2014 ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਨ। ਮਿਤੀ 11-6-2014 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਇਹੋ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਤੀ 19-6-2014 ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 3-4-2013 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੌਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀੇ ਜਾਵੇ।'' ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਝੱਖੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 15-7-2014 ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਆਣ ਝਪਟੇ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝੁਗੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਿਆ। ਜਖ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੁਟ ਕੇ ਉਕਤ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਤੇ ਪੁਲਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 20-7-2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਰਿੰਪੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਘੋਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਝੱਖੜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੱਚ

ਮਹੀਪਾਲ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਡੂਲ ਕਾਸਟ (ਸ਼ਿਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਦੀਏ; ਜੇ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਰਦੀ-ਵੁਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਕੰਡਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਣਹਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਦੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਥੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁਚਾ ਦਿਓ।

ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਨੰ 2-4-10-2 ਮਿ7/877 ਸਿੱਖਿਆ 7/2010/18/11/10, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12.5% ਸਾਧਨਹੀਨ ਵਰਗ, 5% ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., 5% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 1.25% ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 1.25% ਅਪੰਗ ਮਾਪਿਆਂ (50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਧਨਹੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਜਦ ਦੋਬਾਰਾ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ''ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 135 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਸਾਧਨਹੀਨ ਵਰਗਾਂ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ''ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਚਮਕ ਉਠੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬਾਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਲਮ ਨੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ''ਸੰਜੀਦਗੀ'' ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਥੋਥਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਤਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਠੱਗੀ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

राजस्थान सरकार द्वारा श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन

रवि कंवर 

इस वर्ष के प्रारंभ में राजस्थान में हुए विधान सभा चुनावों के फलस्वरूप प्रदेश में श्रीमति वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार ने अपना वास्तविक वर्गीय चरित्र दिखा दिया है। इस सरकार ने अपने कुछेक, पहल के आधार पर किए जाने वाले, कार्यों को पूरा करते हुए अपने प्रदेश में श्रम सुधारों के नाम पर केंद्रीय श्रम कानूनों में संशोधन करने का कार्य आरंभ कर दिया है। अपने चुनाव मैनीफैस्टो में 15 लाख रोजगार पैदा करने के लिए राज्य में उद्योगमुखी वातावरण बनाने के नाम पर पिछले महीने केंद्रीय श्रम कानूनों, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 तथा कंट्रैक्ट लेबर (रैगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट को संशोधित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। अब जुलाई महीने के शुरू में दो अन्य श्रम कानूनों, अप्रैंटिसशिप एक्ट 1960 तथा बायलरज एक्ट को संशोधित करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संशोधनों में से अधिकतर श्रमिकों के हितों के विरुद्ध हैं। इस महीने के शुरू में इन संशोधनों को राज्य के मंत्रिमंडल ने सहमति प्रदान कर दी है तथा अब यह राज्य विधानसभा में पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे।  यह प्रस्तावित संशोधन निम्न अनुसार हैं :

इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट 1947 : औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए देश की आजादी प्राप्ती के एकदम बाद बना यह कानून श्रमिकों व मालिकों के बीच पैदा हुए विवादों को हल करने से संबंधित है। अब तक इस कानून के अनुसार यदि 100 से अधिक श्रमिकों की किसी कारखाने या संस्थान से छंटनी करनी हो तो इसके लिए सरकार से अग्रिम अनुमति लेने की जरूरत होती है। परंतु राजस्थान सरकार के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार 300 से अधिक श्रमिकों की छंटनी करने की स्थिति में ही सरकार से अग्रिम अनुमति की जरूरत होगी। एक अन्य प्रस्तावित संशोधन के अनुसार किसी भी श्रमिक के लिए पैदा हुए विवाद को संबंधित अधिकारी या अदालत के समक्ष ले जाने की समय सीमा 3 साल निश्चित हो जाएगी। इस समय इस बारे में कोई समय सीमा नहीं है। वह जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार विवाद को अपने कानूनी हक की प्राप्ति के लिए संबंधित अधिकारी के पास ले जा सकता है। इसी कानून के अनुसार इस समय यदि किसी श्रमिक को काम से हटाना हो तो उसे एक माह का नोटिस तथा 15 दिन का मुआवजा वेतन देना होता है, परंतु प्रस्तावित संशोधन में नोटिस समय 3 महीने करने तथा 3 महीने का ही मुआवजा वेतन देने का प्रस्ताव किया गया है। यूनियन की मान्यता प्राप्त करने के लिए भी अब समूचे श्रमिकों के 15 प्रतिशत के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे बढ़ा कर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इस तरह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 संशोधनों में से 3 श्रमिकों के हितों के विरुद्ध हैं। 

फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में बनाया गया यह कानून फैक्ट्री की परिभाषा, उसमें कार्य करने की स्थितियों आदि से संंबंधित हैं। इस समय कोई भी संस्थान या कारखाना जिस में बिजली का उपयोग उत्पादन/कार्य में नहीं होता है, उसमें यदि 20 तक श्रमिक कार्य करते हैं तो वह फैक्ट्री एक्ट के में नहीं आएगा बल्कि उसे दुकान मानते हुए उस पर शाप एंड इस्टैबलिशमैंट एक्ट लागू होता है। राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए श्रमिकों की संख्या दोगुनी करने का प्रस्ताव है। अर्थात यदि किसी संस्थान में बिजली का उपयोग उत्पादन/कार्य में नहीं होता है वहां 40 श्रमिकों तक कार्यरत हों वह संस्थान फैक्ट्री एक्ट में नहीं आएगा तथा दुकान ही माना जाएगा। इसी तरह बिजली के उत्पादन/कार्यप्रक्रिया में उपयोग वाले संस्थान/कारखाने में यदि 10 तक श्रमिक कार्यरत हैं तो उस पर फैक्ट्रीज एक्ट लागू होता है। इसके लिए भी श्रमिकों की संख्या दोगुनी किए जाने का प्रस्ताव है। अर्थात ऐसे संस्थान में यदि 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों तभी वह फैक्र्ट्री एक्ट में आएगा। 

कंट्रैक्ट लेबर (रैगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट 1960 : इस समय तक यह कानून, जो ठेकेदारी प्रथा में कार्य करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिस संस्थान में 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों उस पर लागू होता है।  राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन में यह कानून उन संस्थानों पर ही लागू होगा जिन में 50 या इस से अधिक श्रमिक कार्यरत होंगे। यह प्रस्ताव भी पूर्ण रूप में श्रमिकों के हितों के विरुद्ध हैं। 

ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 : स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बनाया गया यह कानून ट्रेड यूनियनों की रजिस्ट्रेशन तथा उनकी कार्य प्रणाली से संबंधित है। इस समय किसी भी संस्थान/कारखाने में कुल श्रम शक्ति के न्यूनतम 10 प्रतिशत श्रमिकों का समर्थन यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार इस संख्या को बढ़ाकर कुल श्रम शक्ति का 30 प्रतिशत करने का प्रावधान है। इसके लिए भी इस संस्थान में ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहे श्रमिकों को इस कानून के लिए श्रमिक नहीं माना जाएगा। इस संशोधन से यूनियन की रजिस्ट्रेशन और मुश्किल हो जाएगी। 

राजस्थान सरकार ने जून महीने में यह सभी संशोधन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जुलाई के शुरू में इस सरकार ने अप्रैंटिसशिप एक्ट तथा बायलरज एक्ट में भी संशोधन करने की इच्छा प्रकट की है। राज्य के मुख्य सचिव के अनुसार स्टेट अप्रैंटिसशिप कौंसिल में तब्दीलियां करते हुए इस कानून में मुआवजे, लागू करने की प्रक्रिया तथा ढांचागत मानकों को नरम किए जाने का प्रस्ताव है। यदि कोई कंपनी जिसमें 250 से कम श्रमिक कार्यरत हैं, वह अप्रैंटिस रखती है तो उनकी आधी लागत सरकार वहन करेगी तथा 250 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों मेें सरकार लागत का चौथाई भाग वहन करेगी। बायलरज एक्ट, जिस द्वारा राज्य में चल रहे बायलरों (भाप से चलने वाली भ_ियां) की निगरानी की जाती है, में भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उनके अनुसार अब सरकारी इंस्पैक्टरों द्वारा बायलर का निरीक्षण करके लाइसैंस जारी करना जरूरी नहीं होगा। बल्कि मान्यता प्राप्त एजैंसियां तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर भी लाइसैंस का नवीनीकरण किया जा सकेगा। इन प्रस्तावों को भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के मंत्रिमंडल ने सहमति प्रदान करते हुए विधानसभा में पेश किए जाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। 

केंद्रीय श्रम कानूनों में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित यह लगभग सभी संशोधन श्रमिकों के हितों के विरुद्ध हैं। सिर्फ एक आध संशोधन ही ऐसा है जो श्रमिकों के पक्ष में जाता है। श्रम, देश के संविधान के अनुसार समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है। इसलिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी इन कानूनों में संशोधन करने तथा इसके बारे में नियम बनाने का अधिकार है। परंतु राज्य की विधानसभा में इन संशोधनों के पारित होने के बाद, इन्हें कानून का रूप देने के लिए देश के राष्ट्रपति की  पुष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए ही वसुंधरा राजे सरकार ने इस प्रक्रिया को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद ही प्रारंभ किया है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद यदि राष्ट्रपति भी इनकी पुष्टि कर देते हैं तो यह संशोधित कानून राजस्थान राज्य में लागू हो जाएंगे। 

देश के पूंजीपतियों के संगठन सी.आई.आई. (CII) तथा फिक्की (FICCI) आदि श्रम कानूनों में इन प्रस्तावित संशोधनों से अति प्रसन्न हैं तथा अन्य राज्य सरकारों को इनकी ‘फोटो कापी’ करने के परामर्श दे रहे हैं। पंजाब की पी.पी.पी. के प्रमुख मनप्रीत सिंह बादल, जो कि पंजाब की पारंपरिक कम्युनिस्ट पार्टियों के नजदीकी सहयोगी हैं, ने भी पिछले दिनों ‘दि ट्रिब्यून’ में केंद्रीय बजट से एकदम पहले लिखे एक लेख में राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे इन श्रमिक विरोधी संशोधनों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की है तथा उस सरकार को शाबाश दी है। 

देश की समस्त ट्रेड यूनियनों ने इन संशोधनों का जोरदार विरोध किया है। बी.जे.पी. से हमदर्दी रखने वाली तथा आर.एस.एस. से जुड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) के अखिल भारतीय नेता बैजनाथ राय ने कहा है कि जब बी.जे.पी. का मैनिफैस्टो तैयार किया जा रहा था, उस समय भी हम इस बारे में कमेटी के प्रमुख से मिले थे तथा श्रम कानूनों में सुधारों का विरोध किया था। 

राजस्थान सरकार के इस श्रमिक विरोधी कदम की निंदा करते हुए सीटू के अध्यक्ष ऐ.के. पदमनाभन ने कहा-‘अच्छे दिन आ गए  हैं। पर किसके लिए प्रश्न यह है? लगता है कि बी.जे.पी. ने राजनीतिक निर्णय ले लिया है कि श्रम कानूनों में संशोधन करने के मामले में राज्य सरकारें पहल करें। हम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अपने साथियों से सलाह मशवरा करके आगामी एक्शन का फैसला करेंगे। हम एकजुट होकर स्थिति का मुकाबला करेंगे।’

एटक नेता तथा वरिष्ठ ट्रेड यूनियनिस्ट गुरूदास दासगुप्ता ने कहा ‘हम इस कदम की सख्त निंदा तथा विरोध करते हैं। हम मेहनतकशों को इसका प्रतिरोध करने का आह्वान करते हैं।’

केंद्र में बनी मोदी सरकार ने भी पिछले दिनों श्रम कानूनों में संशोधन करने की इच्छा प्रकट की है। जून महीने के अंतिम सप्ताह में श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फैक्ट्रीज एक्ट, मिनीमम वेजिज एक्ट तथा चाइल्ड लेबर (प्रोहिविशन एंड रैगुलेशन) एक्ट में संशोधन करने की बात राज्यों के श्रम सचिवों की बैठक में की थी। जुलाई के पहले सप्ताह में श्रम राज्य मंत्री विष्णु देव ने लोक सभा में दिए एक लिखित उत्तर में फैक्ट्रीज एक्ट में संशोधन करने की बात की थी। श्रम सुधारों के नाम पर श्रम कानूनों में श्रमिकों के हितों के विरुद्ध संशोधन करने के प्रयत्न होते रहे हैं तथा इनका देश भर में सख्त विरोध भी होता रहा है। वास्तव में बी.जे.पी. इसीलिए ही अपनी राज्य सरकारों को आगे लगाकर एक तो ट्रेड यूनियनों में कितनी शक्ति है इसे परखना चाहती है। दूसरी ओर केंद्रीय सरकार पहले ऐसे संशोधन करने का प्रयत्न करेगी जो श्रमिकों के हितों के ज्यादा विरुद्ध नहीं हैं। बल्कि इन्हें समय अनुकूल बनाने से संबंधित हैं। इनके पारित होने के बाद अगले कदम के रूप में रोजगार पैदा करने, निवेश मुखी वातावरण बनाने तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को उत्साहित करने के नाम पर श्रमिक विरोधी संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे। यहां यह भी वर्णनयोग्य है कि केंद्र के श्रम विभाग ने तीन केंद्रीय श्रम कानूनों-फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनीमम वेजिज एक्ट 1948 तथा अप्रैटिसशिप एक्ट के बारे में संशोधन अपने वैबसाईट पर डालकर उनके बारे में टिप्पणियां व राय मांगी है। इसी तरह केंद्रीय व्यापार व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन ने राज्य सरकारों को चि_ी लिखकर बायलरज एक्ट के बारे में नियमों में संशोधन करके स्वयं -प्रमाणित योजना लागू करने के लिए कहा है। 

देश की कुल श्रमिक शक्ति का मात्र 8 प्रतिशत भाग ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिन पर यह कानून लागू करने की व्यवस्था है। इनमें से भी बहुत बड़ी संख्या निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की है। जिनमें से 70 प्रतिशत से भी अधिक पर यह कानून बिल्कुल भी लागू नहीं किए जा रहे। तथा वे अत्यंत दयनीय स्थितियों में काम करते हैं व सख्त मेहनत के बाद भी भूखे मरने योग्य वेतन (Starving Wages) ही प्राप्त करते हैं। आज हमारे राज्य में भी 70 प्रतिशत से अधिक श्रमिक ऐसे हैं जिनकी हाजिरी तक नहीं लगती अन्य कानून तो लागू होना दूर की बात है। आवश्यकता तो यह है कि देश भर में इन श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किये जाने के लिये कदम उठाये जायें तथा श्रम विभागों में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लगाम लगाई जाये जो कि हमेशा मालिकों के हितों में सरकारी तंत्र के भुगतने में उत्प्रेरक बनता है। ऐसी स्थितियों में नरेंद्र मोदी, जो कि आम लोगों से ‘अच्छे दिन’ लाने का वादा करके सत्ता में आए हैं। वे श्रम सुधारों के नाम पर श्रम कानूनों में संशोधन करके श्रमिकों को जो थोड़ी बहुत रोटी मिल भी रही है, उसे भी छीनना चाहते हैं। वास्तव में वे अंबानी तथा अडाणी जैसे इजारेदारों के धन के बल पर जीत प्राप्त करके सत्ता में आये हैं तथा उनके ही हितों की पूर्ति करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार का श्रम कानूनों में संशोधन करने का कदम  वास्तव में इस एजंडे को आगे बढ़ाने की ओर पहला कदम है। देश के श्रमिक वर्ग को इस चाल को समझते हुए इस जनविरोधी कदम को वहीं ठप्प कर देना चाहिए। इसलिए देश स्तर पर एक जुझारू संघर्ष की आज जरूरत है। आशा है, देश की समस्त केंद्रीय व क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनें अपने इस कर्तव्य को पहचानते हुए मोर्चा संभालेंगी।

Socialism and Religion

V. I. Lenin

Present-day society is wholly based on the exploitation of the vast masses of the working class by a tiny minority of the population, the class of the landowners and that of the capitalists. It is a slave society, since the “free” workers, who all their life work for the capitalists, are “entitled” only to such means of subsistence as are essential for the maintenance of slaves who produce profit, for the safeguarding and perpetuation of capitalist slavery.

The economic oppression of the workers inevitably calls forth and engenders every kind of political oppression and social humiliation, the coarsening and darkening of the spiritual and moral life of the masses. The workers may secure a greater or lesser degree of political liberty to fight for their economic emancipation, but no amount of liberty will rid them of poverty, unemployment, and oppression until the power of capital is overthrown. Religion is one of the forms of spiritual oppression which everywhere weighs down heavily upon the masses of the people, over burdened by their perpetual work for others, by want and isolation. Impotence of the exploited classes in their struggle against the exploiters just as inevitably gives rise to the belief in a better life after death as impotence of the savage in his battle with nature gives rise to belief in gods, devils, miracles, and the like. Those who toil and live in want all their lives are taught by religion to be submissive and patient while here on earth, and to take comfort in the hope of a heavenly reward. But those who live by the labour of others are taught by religion to practise charity while on earth, thus offering them a very cheap way of justifying their entire existence as exploiters and selling them at a moderate price tickets to well-being in heaven. Religion is opium for the people. Religion is a sort of spiritual booze,   in which the slaves of capital drown their human image, their demand for a life more or less worthy of man.

But a slave who has become conscious of his slavery and has risen to struggle for his emancipation has already half ceased to be a slave. The modern class-conscious worker, reared by large-scale factory industry and enlightened by urban life, contemptuously casts aside religious prejudices, leaves heaven to the priests and bourgeois bigots, and tries to win a better life for himself here on earth. The proletariat of today takes the side of socialism, which enlists science in the battle against the fog of religion, and frees the workers from their belief in life after death by welding them together to fight in the present for a better life on earth.

Religion must be declared a private affair. In these words socialists usually express their attitude towards religion. But the meaning of these words should be accurately defined to prevent any misunderstanding. We demand that religion be held a private affair so far as the state is concerned. But by no means can we consider religion a private affair so far as our Party is concerned. Religion must be of no concern to the state, and religious societies must have no connection with governmental authority. Everyone must be absolutely free to profess any religion he pleases, or no religion whatever, i.e., to be an atheist, which every socialist is, as a rule. Discrimination among citizens on account of their religious convictions is wholly intolerable. Even the bare mention of a citizen’s religion in official documents should unquestionably be eliminated. No subsidies should be granted to the established church nor state allowances made to ecclesiastical and religious societies. These should become absolutely free associations of like-minded citizens, associations independent of the state. Only the complete fulfilment of these demands can put an end to the shameful and accursed past when the church lived in feudal dependence on the state, and Russian citizens lived in feudal dependence on the established church, when medieval, inquisitorial laws (to this day remaining in our criminal codes and on our statute-books) were in existence and were applied, persecuting men for their belief or disbelief, violating men’s consciences, and linking cosy government   jobs and government-derived incomes with the dispensation of this or that dope by the established church. Complete separation of Church and State is what the socialist proletariat demands of the modern state and the modern church.

The Russian revolution must put this demand into effect as a necessary component of political freedom. In this respect, the Russian revolution is in a particularly favourable position, since the revolting officialism of the police-ridden feudal autocracy has called forth discontent, unrest and indignation even among the clergy. However abject, however ignorant Russian Orthodox clergymen may have been, even they have now been awakened by the thunder of the downfall of the old, medieval order in Russia. Even they are joining in the demand for freedom, are protesting against bureaucratic practices and officialism, against the spying for the police imposed on the “servants of God”. We socialists must lend this movement our support, carrying the demands of honest and sincere members of the clergy to their conclusion, making them stick to their words about freedom, demanding that they should resolutely break all ties between religion and the police. Either you are sincere, in which case you must stand for the complete separation of Church and State and of School and Church, for religion to be declared wholly and absolutely a private affair. Or you do not accept these consistent demands for freedom, in which case you evidently are still held captive by the traditions of the inquisition, in which case you evidently still cling to your cosy government jobs and government-derived incomes, in which case you evidently do not believe in the spiritual power of your weapon and continue to take bribes from the state. And in that case the class-conscious workers of all Russia declare merciless war on you.

So far as the party of the socialist proletariat is concerned, religion is not a private affair. Our Party is an association of class-conscious, advanced fighters for the emancipation of the working class. Such an association cannot and must not be indifferent to lack of class-consciousness, ignorance or obscurantism in the shape of religious beliefs. We demand complete disestablishment of the Church so as to be able to combat the religious fog with purely ideo   logical and solely ideological weapons, by means of our press and by word of mouth. But we founded our association, the Russian Social-Democratic Labour Party, precisely for such a struggle against every religious bamboozling of the workers. And to us the ideological struggle is not a private affair, but the affair of the whole Party, of the whole proletariat.

If that is so, why do we not declare in our Programme that we are atheists? Why do we not forbid Christians and other believers in God to join our Party?

The answer to this question will serve to explain the very important difference in the way the question of religion is presented by the bourgeois democrats and the Social-Democrats.

Our Programme is based entirely on the scientific, and moreover the materialist, world-outlook. An explanation of our Programme, therefore, necessarily includes an explanation of the true historical and economic roots of the religious fog. Our propaganda necessarily includes the propaganda of atheism; the publication of the appropriate scientific literature, which the autocratic feudal government has hitherto strictly forbidden and persecuted, must now form one of the fields of our Party work. We shall now probably have to follow the advice Engels once gave to the German Socialists: to translate and widely disseminate the literature of the eighteenth-century French Enlighteners and atheists.[1]

But under no circumstances ought we to fall into the error of posing the religious question in an abstract, idealistic fashion, as an “intellectual” question unconnected with the class struggle, as is not infrequently done by the radical-democrats from among the bourgeoisie. It would be stupid to think that, in a society based on the endless oppression and coarsening of the worker masses, religious prejudices could be dispelled by purely propaganda methods. It would be bourgeois narrow-mindedness to forget that the yoke of religion that weighs upon mankind is merely a product and reflection of the economic yoke within society. No number of pamphlets and no amount of preaching can enlighten the proletariat, if it is not enlightened by its own struggle against the dark forces of capitalism.   Unity in this really revolutionary struggle of the oppressed class for the creation of a paradise on earth is more important to us than unity of proletarian opinion on paradise in heaven.

That is the reason why we do not and should not set forth our atheism in our Programme; that is why we do not and should not prohibit proletarians who still retain vestiges of their old prejudices from associating themselves with our Party. We shall always preach the scientific world-outlook, and it is essential for us to combat the inconsistency of various “Christians”. But that does not mean in the least that the religious question ought to be advanced to first place, where it does not belong at all; nor does it mean that we should allow the forces of the really revolutionary economic and political struggle to be split up on account of third-rate opinions or senseless ideas, rapidly losing all political importance, rapidly being swept out as rubbish by the very course of economic development.

Everywhere the reactionary bourgeoisie has concerned itself, and is now beginning to concern itself in Russia, with the fomenting of religious strife—in order thereby to divert the attention of the masses from the really important and fundamental economic and political problems, now being solved in practice by the all-Russian proletariat uniting in revolutionary struggle. This reactionary policy of splitting up the proletarian forces, which today manifests itself mainly in Black-Hundred pogroms, may tomorrow conceive some more subtle forms. We, at any rate, shall oppose it by calmly, consistently and patiently preaching proletarian solidarity and the scientific world-outlook—a preaching alien to any stirring up of secondary differences.

The revolutionary proletariat will succeed in making religion a really private affair, so far as the state is concerned. And in this political system, cleansed of medieval mildew, the proletariat will wage a broad and open struggle for the elimination of economic slavery, the true source of the religious humbugging of mankind. 

(With courtesy from  “Marxists Internet Archive” )