ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੱਚ

ਮਹੀਪਾਲ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਡੂਲ ਕਾਸਟ (ਸ਼ਿਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਦੀਏ; ਜੇ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਰਦੀ-ਵੁਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਕੰਡਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਣਹਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਦੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਥੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁਚਾ ਦਿਓ।

ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਨੰ 2-4-10-2 ਮਿ7/877 ਸਿੱਖਿਆ 7/2010/18/11/10, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12.5% ਸਾਧਨਹੀਨ ਵਰਗ, 5% ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., 5% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, 1.25% ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 1.25% ਅਪੰਗ ਮਾਪਿਆਂ (50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਧਨਹੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਜਦ ਦੋਬਾਰਾ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ''ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 135 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਸਾਧਨਹੀਨ ਵਰਗਾਂ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ''ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਚਮਕ ਉਠੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬਾਲ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਲਮ ਨੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ''ਸੰਜੀਦਗੀ'' ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਥੋਥਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਤਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਠੱਗੀ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।