ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 38.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 29.5 (36.3 ਕਰੋੜ) ਰਹਿ ਗਈ। ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 32 ਤੋਂ 47 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 125.2 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 36.3 ਕਰੋੜ, ਚੀਨ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 133.1 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 15.7 ਕਰੋੜ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 19.9 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 1.8 ਕਰੋੜ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 0.7 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ 430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 14.3 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੰਨ 2011 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਂਡੇਕਰ ਅਤੇ ਰਥ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੱਕੜਵਾਲਾ, ਵਾਈ.ਐਸ. ਅਲੱਗ, ਸਕਸੇਨਾ, ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਆਮ ਗ਼ਰੀਬੀ- ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ - 1.25 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ/ਜੁਗਾੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਜੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ/ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਬੇਇਮਾਨੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖੌਤੀ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ 'ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ', ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 32 ਤੋਂ 47 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜਿਉਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਵਿਦਵਾਨ', ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 'ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਤ-ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ  ('ਅਜੀਤ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)