Showing posts with label sangrami lehar. Show all posts
Showing posts with label sangrami lehar. Show all posts

Sunday, 10 November 2013

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ  ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 
ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 
1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ (ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ) ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਞ਼ਜਅੀ਼ਗਡਕਤਵਜਅਪ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 98% ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1-2%  ਸਫਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ। 
ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੱਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਨ, ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲਚਵਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਯੰਗਸੀ ਦਾ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਦਾ ਕੈਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੀਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚਲੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਾਉਣ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। 


ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਬਾਦ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਘੋਗਾ, ਟਣਾਣਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੋਟ ਉਮਰਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੜਾ ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 


ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 1,285 ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਮਜਾਕ ਹੈ। 
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 17% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ 8% ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 4% ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ 1,100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਵਧੇਰੇ ਬਦਰੰਗ ਹਨ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਫਲ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਬਕ ਤੇ ਸੇਧਾਂ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

7 ਨਵੰਬਰ 1917 ਦਾ ਦਿਨ (ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਉਭਰੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲੋਟੂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੀ ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1917 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਿੱਥ ਦਾ ਟੁਟਣਾ ਕਿ ''ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਥੇ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ), ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਵੀ.ਆਈ.ਲੈਨਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਲਖੂਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਪਾਈ। 
ਨਵ-ਜਨਮੇ ਇਸ  ਕਿਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਧ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚਿਆ। 
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਆਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਿਆ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। 'ਸਮਾਜਵਾਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਹੈ', 'ਮਨੂੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ', 'ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਤੇ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਰੋਏ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਉੱਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਨਫਰਤ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਕਰੈਮਲਿਨ ਹਾਲ ਉਪਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਝੁਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ? ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾਂ ਘੋਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। 
ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 96ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਉੱਕਰਿਆ ਸੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਸਿਰਜਿਆ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਇਹ 1917 ਵਿਚ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਰਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (ਭਾਵ 1990 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ (ਪੁਰਅਮਨ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁਧ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਘੜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ 'ਜੁੰਡਲੀ' ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਮੁੱੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਡਪੁੱਡ ਗਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਗ ਕੇ 'ਆਗੂਆਂ' ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ 'ਚਾਪਲੂਸੀ', 'ਧੜੇਬੰਦੀ', 'ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਵਰਗੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਥਿੜਕਣਾਂ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ 1917 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Saturday, 12 October 2013

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧਰਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ઠਕਰਨਲ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਸਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿਚ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ  ਸੰਤੋਖ ਸਿਘ  ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ  ਮਾਣਯੋਗ ਪੱਤਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1893 ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮੇਂ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 1898 ਤੋਂ 1903 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1903 ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਧਰਦਿਓ ਜਿਲਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ  ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਬੇ ਮਹਿਤਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 1904 ਈ. ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਤੇ ਮੈਟਰਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ 1908 ਵਿਚ ਮੈਟਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1909 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਕੇਸਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 1910 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਏ. ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਪਰ  ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। 
ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ 1911 ਵਿਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।  ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਮਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਦਾਸ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਂਿਟੰਗ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।  ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੰਗਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਨ 1911 ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ।
ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ  ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ  ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 1912 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ''ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ਼ਰਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। '' ਇਹ ਕਸਮ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਏ ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਲਏ। ਉਹ ਜੇ ਜੀਵਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਜੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ।
ਮਾਰਚ 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। 
ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਖੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1913 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਕੋਸਟ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। 1913 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ) ਆਦਿ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।  
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ 1914 ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਚੰਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪਾਠਕ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
 ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ 'ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਡਾ ਜਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਜੋਧੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਗਰੇ ਹੀ ਡੋਗਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿੱਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ।  ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ...''ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ 1920 ਵਿੱਚ ਰੀਪਬਲਿਕ''।
ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਵਿਖੇ ਜਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣੇ ਸਨ।
4 ਅਗਸਤ, 1914 ਨੂੰ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਸਾਰ ਹੀ ਹਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ  ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣ।
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਿਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੱਤਣ ਮਨੀਲਾ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ  ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।  ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਸਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
''ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੇ ਫਿਰ 1915 ਵਿੱਚ ਸਿਆਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।  
ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਮਲਾਇਆ, ਮਨੀਲਾ, ਸ਼ਿਆਮ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਫੌਜੀ ਪਲਟਨ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। 
ਪੰਡਿਤ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਰੀ ਸਾਹਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸਯਾਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਕ, ਸਿਆਮ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 1914 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੁੱਜਾ। ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 24 ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। 'ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਮ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੋਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਪਾਠਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਸਿਆਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਯੇਨਾਨ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫ਼ੈਲੇ ਜਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੰਤਰ  ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਮਲਾ ਫ਼ੈਲਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ 1916 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1916 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ  ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ  ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੇਸ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। 
ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਪਰ ਕੇਵਲ 42 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਇਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨਫ਼੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 20 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਪੰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਰੂਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੈ 7 ਨਵੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਰਾਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 1917 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਮੇਚ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ :
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਏਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਰਲਾਈ ਖੜੇ ਹਨ। ੩... ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ 1905 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਬਦਰ ਕਰਕੇ ਕੈਦਾਂ ਭੋਗਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਏਨੇ ਲੰਮੇਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬੇਖਟਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ. . . .ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ, ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਸੁੰਤਤਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਲਾ ਓਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣੇ।'' (ਜੇਨਸਨ, ਪੰਨੇ 534-36 ਤੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਧਰਤ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਨਾਂ 278)
ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਕਨਲਜ਼ ਟਾਪੂ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੀ।
ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ  ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ।  ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਕਨਲਜ਼ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਕਨਲਜ਼ ਟਾਪੂ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀ ਚਿੰਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ਼ਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖ਼ੌਤੀ ਕੌਮ-ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇਤਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਆਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੀ ਸਨ।''    
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਤੌਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।  ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿੰਡਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰੋ ਘਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ''30 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰੂਸੀ (ਭਾਸ਼ਾ) ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ  ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਹੱਟੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?''
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 'ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਸਤੰਬਰ, 1920 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ। 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਦਰੀ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ''ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ''ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਕਾਰ ਨੂੰ 1921 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 1922 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀਆਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' ਕੌਮਿਨਟਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧਰਦਿਓ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਗਸਤ, 1922 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।''
ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਂਗਰਸ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ।
ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ''ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ'' ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ''ਇਸ ਚੌਥੀ (ਕੌਮਿਨਟਰਨ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ''ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਥੀਸਿਸਾਂ'' ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। 
ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ  ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਮ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਬਦਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਖ਼ੜੇ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਰਲਿਨ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।''
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਆਪ (ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਰੂਸ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਆਪ ਮਸ਼ਹਦ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹਦ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਰਾਤ ਵਿਚ। ਹਿਰਾਤ ਤੋਂ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਆਪ ਕਾਬਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਰੇਤ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਕਿਥੇ? ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪ ਨੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓੜ ਪੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਤਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਭਗੋੜੇ ਸਨ।
''ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਕੌਮਿਨਟਰਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਫ਼ੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਹੱਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਖ਼ੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਖ਼ੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਆਦਮੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।''
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਾਬਲ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰੇ। ਅਖੀਰ 16 ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਵੀ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ''ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਿਨਟਰਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ-ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲ ਇਨਕਲਾਬ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ਼ਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹਰਕਤ ਤੇ ਸਿੱਥਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਗੂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖ ਟੀਚਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।'' ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। 
ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮਾਸਟਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੇ। ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਰਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਕਦਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਖ਼ੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮੇਂ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਕਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
''ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ  ਬਰਤਾਨੀਆ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਥਹੁ-ਪਤੇ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਦਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।''
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ''ਗ਼ਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ'' ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ''ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਧਰਦਿਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੁਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਥੇ ਬੰਬ ਫਟਣ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।  ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ ਹੈ। ਠੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਬੰਨਾ ਪੁਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ (1915 ਸੰ.) ਸਿਆਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈ।''
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਦਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁਟ ਭਰ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਰਦਿਓ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਸੀ।
''ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ।'' ਜੇ. ਕਰੈਗਰ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1818 ਦੀ ਧਾਰਾ-999 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।'' ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ-999 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 103 ਅਧੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਨੇਕ ਚਲਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਧਰਦਿਓ ਵਿਚ ਜੂਹਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1925 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਕਿਰਤੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ 'ਕਿਰਤੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 'ਕਿਰਤੀ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 1926 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ''ਗ਼ਦਰ'' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ।  ਉਹ ''ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ'' ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗ਼ਦਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੌਜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1917 ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਵਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਟੀਮ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। 
ਫ਼ਰਵਰੀ 1926 ਵਿਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ 62 ਪੰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਰਣਜੀਤ ਪ੍ਰੈਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ 1915 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਖ਼ੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜੀਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਉਨੀਂ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਧੀ ਜਿਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ 'ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਿਨਾਂ ਕੁ ਘਾਟਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਉਨਾਂ ਕੁ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 
ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਉਹ (ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ  ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। 'ਕਿਰਤੀ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਸੀ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਕਿਰਤੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਗਠਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਜਨਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 1927 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਗ਼ਦਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫ਼ਿਲਪ ਸਪਰਾਟ, ਮੀਰ ਅਬਦੁਲ ਸਾਜ਼ਿਦ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਈ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ (1926) ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਸ਼ਿਵਿਕਾਂ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਸੂਸ ਸੀ। 
ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਚਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਾਲਾ 1926 ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਜੂਨ 1926 ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਤ' ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 19 ਮਈ 1927 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿੱਛੜ ਗਏ। 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਣਛੋਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾ. ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ।

Friday, 6 September 2013

पहाड़ नहीं बचेंगे, तो देश नहीं बचेगा

डा. सुषमा नैथानी 

‘पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासवां हमारा’
भारत की तीन दिशाओं में तैनात प्रहरी हिमालय क्षतिग्रस्त हो गया है, किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, ये भीतरघात है, 16 जून को हुई उत्तराखंड की तबाही हिमालय की बिलबिलाहट है,चेतावनी है। 
इस गुपचुप भीरतरी हमले की शुरूआत, हिमालय के जन जीवन पर आघात की कहानी, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र के दोहन की कहानी वर्ष 1815 में शुरू हुई, जब अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाली और कुमायूं की सेनाओं ने गोरखा फौज को हराया और अपने क्षेत्र को आजाद किया। लेकिन अजादी की कीमत के तौर पर अंग्रेजों के साथ हुई संधि के तहत पूरा कुमायूं और गढ़वाल का एक हिस्सा सीधे अंग्रेजों के सुपुर्द हुआ। अंग्रेजी ने पहाड़ की छानबीन की, यहां की बहुमूल्य लकड़ी पर खासकर उनकी नजर गयी। 1823 में पहला वन अधिनियम आया, जिसने पहाड़ की जोत की जमीन के अलावा जो भी जमीन थी, सबको सरकारी घोषित कर दिया, जिनमें हर गांव के सामूहिक चारागाह, पंचायती वन, नदी, तालाब और नदी के आसपास की जमीन थी। 1885 में अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना की और पहाड़ की आधे से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया। अब उत्तराखंड की अस्सी प्रतिशत जमीन पर कई वन कानूनों के बाद वन विभाग का कब्जा है। 
पारंपरिक रूप से पहाडिय़ों की जीविका कई तरह की मिश्रित गतिविधियों से चलती थी, खेती उसका एक बहुत छोटा भाग था। नदी से मछली, जंगल से शिकार और बहुत कंदमूल फलों, वनस्पतियों, मशरूम आदि के संग्रहण से पोषण होता था। इसके अलावा पहाड़ के कई समुदाय खेती नहीं करते थे बल्कि उनकी जीविका का मुख्य आधार पशुपालन था। पशुपालक समुदाय तिब्बत, चीन, उत्तराखंड, नेपाल, लद्दाख, हिमाचल के बीच वर्ष भर घूमते और लगातार चीजों को खरीदते-बेचते हुए अपनी गुजर करते थे और पहाड़ की आत्मनिर्भर, संपन्न अर्थ व्यवस्था की रीढ़ थे। गढ़वाल का चांदी का सिक्का (‘गंगाताशी’) मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष के दिनों में बी मुगल सिक्के से ज्यादा कीमत का था। अंग्रेज ने सिर्फ व्यक्तिगत सम्पति को ही वैध करार दिया और सारे पंचायती वन, चारागाह, नदी, नाले लोगों से छीन लिए। इस बदली स्थिति में जीविका के सारे रास्ते पहाड़ के लोगों के लिए बंद हो गए, पशुपालन मुमकिन न रहा बूढ़े-बच्चे और औरतों को छोडक़र घर के जवान लडक़े रोजगार की तलाश में मैदानों की तरफ दौड़े। अब बची खेती को जोतने के लिए सिर्फ बूढ़े और औरतें ही बचीं। हाकिम ने बड़े पैमाने पर पहाडिय़ों की भर्ती फौज में करने के लिए इन्डियन मिलेटरी अकादमी की स्थापना भी देहरादून में की। पहाड़ के इसी इलाके में कुमायूं रेजीमैंट, गढ़वाल राइफल, गोरखा राइफल, इंडो-तिब्बत बोर्डर फोर्स से लेकर हर तरह के सैनिक कार्यालयों और छावनियों की बसावट में पहाड़ी शहर बसे। बीसवी सदी की शुरूआत से पहाड़ की आत्मनिर्भत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ‘मनीआर्डर’ व्यवस्था में बदल गयी। 
इधर पहाड़ की लकड़ी बेचकर हाकिम का मुनाफा दिन दूना रात चौगुना हुआ। पहले साल 1924-1925 में फारेस्ट विभाग की आमदनी 5.67 करोड़ रुपये और सरप्लस मे्ं 2 करोड़ की लकड़ी। 56 वर्षों में (1869-1925 तक) लकड़ी बेचकर कुल मुनाफा 29 करोड़ और सरप्लस करीब 12 करोड़। बीस वर्ष बाद आजादी के समय तक अब तीस साल की कमायी एक साल मे्ं होने लगी। वर्ष 1944-45 में लकड़ी बेचकर एक साल का मुनाफा 12 करोड़ और सरप्लस करीब 5 करोड़। आजाद भारत के पिछले 56 सालों का भारत सरकार का मुनाफा भी इस गरीब क्षेत्र से कम नहीं हुआ होगा (मेरे पास फिलहाल आंकड़े नहीं, अंग्रेजों का धन्यवाद की उनके आंकड़े सहज उपलब्ध हैं)। भारत सरकार व प्रदेश की सरकारों के खाते मे्ं अनन और हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कमायी भी जुड़ी। आजाद भारत ने पहाड़ के मानव संसाधन के लिए किसी दूसरे रोजगार की व्यवस्था नहीं की, वन विभाग की हथियायी हुई जमीन को लोगों को नहीं लौटाया, न उसका इस्तेमाल पहाड़ के जन जीवन के विकास और संरक्षण के लिए किया। वर्ष 1823 के बाद अब तक कई वन अधिनियम बने जिनका सार ये है कि उत्तराखंड का अस्सी प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा वन विभाग के कब्जे में है। आज पहाड़ की सिर्फ 7 फीसद जमीन खेती की बची है, जिसमें पहाड़ की दस प्रतिशत आबादी भी गुजर नहीं कर सकती। भारतीय फौज का बीस प्रतिशत आज भी दो प्रतिशत जनसंख्या वाले पहाड़ी इलाके से आता है। पहाड़ के लोगों के लिए विस्थापन विक्लप नहीं बल्कि जीवित बने रहने की शर्त है। 
उत्तराखंड सरकार, चाहे किसी भी राजनैतिक दल की बने, उसकी नीतियां औपनिवेशिक लूट-खसोट के ढांचे पर ही अब तक टिकी है। भूमंडलीकरण या ग्लोबलाईजेशन के बाद और उत्तराखंड बनने के बाद हुआ सिर्फ इतना है कि लूट खसोट बहुत तेज और एफिसियेंट (कुशल) हो गयी है। उत्तराखंड की हालिया तेरह वर्षों की विकास नीतियां सबके सामने हैं, जिनके केंद्र में हिमालय के जीव, वनस्पति और प्रकृति का संरक्षण कोई मुद्दा नहीं। हिमालयी जन के लिए मूलभूत, शिक्षा, चिकित्सा, और रोजगार भी  मुद्दा नहीं। वे पूरे उत्तराखंड को पर्यटन केंद्र, ऐशगाह और सफारी में बदल रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड (सरकार का, माफिया व ठेकेदारों का) वन प्रदेश, खनन प्रदेश और ऊर्जा प्रदेश है। इसीलिए जितनी भी नीतियां हैं, वो जंगल, जमीन, और नदियों के दोहन के लिए हैं। ये जन प्रदेश नहीं हैं, ये जन के लिए नीतियां नहीं हैं।
पहाड़ के गरीब लोग पूरी एक सदी से ज्यादा समय से सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, कलकता, बंबई ही नहीं, बल्कि ढाका, लाहौर और काबुल तक होटलों में बर्तन मांजते और भटकते रहे हैं। सौ साल में पूरे भारतीय उपमाहद्वीप की भटकन में उनका भला न हुआ तो अब बीसवीं सदी में चारधाम के छह महीने से भी कम समय तक खुले होटलों के सर्विस सेक्टर उनका क्या भला करेंगे? पर्यटन उद्योग के नाम पर जिस अंधाधुंध तरीके से अनियोजित इमारतों के निर्माण, सडक़ों का चौड़ीकरण, नदी नालों और तालाबों के मुहाने पर कूड़ाकरण हुआ है। उसने पापियों को भले ही पावन न किया हो, हिमालय को न सिर्फ दूषित कर दिया है, बल्कि अब क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। 
जिन्हें हिमालय घूमना है, या तीर्थ दर्शन करने हैं वो अपने तम्बू लेकर घूमे, या पर्यटन एजैंसियां तम्बू किराए पर दें, अपना खाना खुद बनायें, या दुनियाभर के घुम्मकड़ों की तरह पैकैज्ड फूड ले जाएं, पाप धुले न धुले, यायावरी का सुख और स्वस्थ्य जरूर पर्यटकों के हिस्से आयेगा। 
उत्तराखंड राज्य सरकार को सिर्फ दैवी आपदा प्रबंधन नहीं करना है, उत्तराखंड सरकार को इस राज्य का प्रबंधन ठीक करने की जरूरत है। उत्तराखंड की तबाही के प्राकृतिक या दैवीय आपदा कह कर टालने से आने वाले सालों में आपदाओं की ही बाढ़ आयेगी। उत्तराखंड और हिमालय की संरचना और यहां के जन जीवन और ऐतिहासिक समझ की संगत में विकास नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन की जरूरत है। हिमालय भुरभुरे मि_ी के पहाड़ों से बना है, यहां के पेड़ों की जड़ें इस मिट्टी को नम और बांधे रखती हैं। जंगलों के कटान के साथ ही तेज हवा, और पानी के वेग का सीधा आघात पहाड़ पर पड़ता है। और भीतर से सुरंगों के जाल बिछ जाने से पहाड़ों की प्रकृति के आघातों को झेलने की क्षमता नहीं बचती। लगातार कटाव के फलस्वरूप नंगे हो गए पहाड़ों, भीतर से लगातार खोकले हो गए पहाड़ों में बाढ़ व भूस्खलन का खतरा बढ़ता ही जाएगा। ये प्रकृति का नहीं विकास के माडल का कसूर है। 
पहाड़ की बिजली का विकल्प सौर ऊर्जा हो सकता है, शहरी इलाकों की जीवन पद्धति में कुछ परिवर्तन से बिजली की जरूरत कम की जा सकती है, लेकिन हिमालय का कोई विकल्प नहीं है, उसे रिपेयर करने की हमारी औकात नहीं है। नदियों और पहाड़ों का सृजन हम नहीं कर सकते। किसी भी सरकार और किसी भी एन.जी.ओ. की इतनी भी सामथ्र्य नहीं है कि वो हमारे पूर्वजों के हाड़तोड़ मेहनत से बनाये गए सीढ़ीदार खेतों की ही ठीक से मरम्मत कर सकें। 
हिमालयी क्षेत्र को बिना संरक्षित किये तबाही को बचाना नामुमकिन है, ग्रैंड कैनियन, यलो स्टोन पार्क आदि प्राकृतिक साइट्स की तरह हिमालय को भी मनुष्य जाति की धरोहर की तरह बचाना जरूरी है। पहाड़ नहीं बचेंगे तो मैदान भी नहीं बचेंगे, पूरा देश नहीं बचेगा।
‘जनमत’ से साभार

A Bourgeoisie “ad” Campaign

Prof. RAJAN KAPOOR

The aggressive advertisement campaign launched by Mammohan Singh govt. of UPA-2 (now, put on hold)  may be a precursor to early Lok –Sabha elections. This government  has just concluded its four years in power and has released its report card. The report card boasts of achievements of the government and also showcases  its resolve  to carry forward its agenda of  ‘pro- India’ and ‘pro-poor’ policies and programmes under the banner of REFORMS. The multimedia ad blitzkrieg unleashed  by the government  after the completion of four years in office is widely seen  as an attempt by the ruling government to establish a rapport with the citizens of the country before going to  polls. The multi media campaign is aimed at showcasing the achievements of the government to the masses . The publicity campaign being undertaken by the UPA-2 under the banner ‘ Bharat – Nirman’ is a very costly exercise.  The ruling dispensation has already spent Rs 180 crores on this socalled awareness audio- video and print media campaign.  Now, finance ministry panel has okayed Rs 630 crore for the 12th five-year plan for this advertisement campaign. The opposition , particularly the Left has slammed the government for wasting a huge sum of money of the taxpayers to highlight  its so-called achievements . This amount, the opposition says, could have been used for various welfare schemes for the poor and the marginalized.   Unfazed by its stinging criticism , congress –led UPA-2  accuses the opposition, particularly BJP,  of doing cheap politics.  To blunt the attack of the opposition, the party takes refuse in its democratic right to highlight the achievements of the government.  It reminds NDA of undertaking ‘India –shinning campaign’ before 2004 elections and spending Rs 150 crores on the same. 
This political blame game apart, the aggressive multimedia ad campaign unleashed by  UPA-2 has set the tone of 2014  Lok Sabha elections. It has indirectly sounded the bugle of general elections.  The campaign is aimed at reaching out to the voters with the report card of UPA-2 achievements  and to woo them psychologically to its fold in the run up to next year elections.  The ads. have been so designed that it targets all the sections of the electorates.  But, this whole campaign  is ‘chiefly’ youth and middle –class targetted.  The ads. about fast running metro trains, easier access to education loans to seek higher education and other popular schemes  are intended to target the aspirations of the middle class;and to open up channels of communication with the youth and the middle class. It has well gauged the strength, stamina and anger of this new emerging section of Indian society.  The middle class had already unnerved UPA-2 on the twin issue of corruption and women safety. This class stood like a rock behind civil society, especially anti- corruption crusaders like Anna –Hazare to press for the demand of  enacting a strong anti- corruption legislation.  Their strength and collective anger forced the ruling dispensation to get,though a lame  Lokpal bill, passed in the Lok Sabha.  The anger of middle class forced the government to effect drastic changes in the anti-rape law to stop heinous crime against women. The way the youth swarmed the streets of Delhi to protest against the rape and subsequent death of a young girl in a moving bus in Delhi on December 16 last year, brought the government to its knees and the government was forced to come out with a strong anti-rape law,and that too within a month. Rahul Gandhi—— the Vice- President of the congress party too acknowledged  the power of the middle class and in his opening speech in a brain storming session in Jaipur in January tried to connect with the middle class with a clear aim to woo this new powerful class to the fold of the congress party. To establish an emotional bond with the youth ,especially women, he declared,” Pehle Aurat Ka Samaan Phir Bharat Nirman”.(  First comes the honour of women, then  building the Nation.)
 Though a big chunk of these ads. are meant to attract youth and middle class of the country, yet this ad campaign is marked by pan – India philosophy. The campaign showcases various pro-poor and public delivery programmes  undertaken by the ruling dispensation during its rule.  MNEGRA ,amongst the other pro-poor schemes, is the best bet of  UPA-2. It has been aggressively highlighted as the most successful rural employment guarantee scheme conceived and meticulously executed by  UPA-2. To keep its traditional vote bank intact, ads showcasing the launch of various welfare schemes for the minority community are too being  aired and telecast. The Pan – India philosophy of this ad. campaign is an attempt by the government to  sell its agenda of Inclusive growth to the masses. The opposition, especially the Left has always dubbed the government as an agent of the corporate houses and MNCs; and blew its reputation to  pieces when UPA-2 opened up FDI in  retail and multibrand . UPA -2 came under heavy fire too when it failed to arrest the wave of corruption  and inflation. The ‘ Bharat- Nirman’ campaign is so designed as to blunt the attack of opposition on issues that still haunt UPA-2. The campaign is designed to send a broad signal that policies and programmes of  UPA-2  have ushered in all-round development and inclusive growth. The theme song ‘ Meelon  Hum aa gaye, Meelon Hume jaana Hai’ of the whole  ‘Bharat Nirman’ campaign goes with the pro-poor and all inclusive growth  agenda of the government.
   What will be the fate of this ‘Bharat –Nirman’ campaign is yet to be seen?  Going by  the past experience of NDA government’s ‘ India shinning’ campaign which boomeranged on NDA, the future of UPA-2 government’s campaign too does not seem to be very bright ,though it is early to make any such prediction in this regard. There is a big difference between the nature of campaign of UPA -2 and NDA. NDA government’s campaign was metro and rich centric. On the contrary, UPA-2 government’s ad campaign is Pan – India centric.  What goes against UPA -2 is its tainted image. The incumbent government gets bogged down in a series of scams during its four years rule and did precious little to do anything substantive to arrest the wave of corruption. The government remained silent on a majority of issues that beset the nation and the agenda of the government was chiefly set by courts, civil society and opposition. 
In this background, this multi media ads campaign definitly seems to be  an exercise by UPA-2 to resurrect its fledgling image and to deflect attention from its inherent weaknesses.
Thus, these bourgeoisie political parties are wasting the hard earned money  of the working class to garner their votes. The corporate media too is exploiting these whims and maneovers of  the ruling dispensation for amassing more and more money. It is pity that the fortunes of the less fortunate will not undergo any meaningful change  through this vote –catching ad campaign.