ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ  ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 

ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 

1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ (ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ) ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਞ਼ਜਅੀ਼ਗਡਕਤਵਜਅਪ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 98% ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1-2%  ਸਫਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੱਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਨ, ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲਚਵਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਯੰਗਸੀ ਦਾ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਦਾ ਕੈਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੀਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚਲੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਗਰ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਾਉਣ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। 

ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ 

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਬਾਦ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਘੋਗਾ, ਟਣਾਣਾ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੋਟ ਉਮਰਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੜਾ ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘੱਟ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 1,285 ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਮਜਾਕ ਹੈ। 

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 17% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ 8% ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 4% ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ 1,100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਵਧੇਰੇ ਬਦਰੰਗ ਹਨ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਫਲ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।