ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਲਾਪ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣੇ। 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਣਮੁੱਨਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਗ ਸਦੀਵੀ ਬਣਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇ ਉਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਲਕੋਇਆ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠੋਂ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਐਲ. ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਡੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਡੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਸੀ ਮੁਰਮੂ, ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 70 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਜਿਹੜੀ 2011 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜਰੂਰ ਹੈ? ਉਸ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ' ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਕੁਹੱਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਫਿਰਕਾ ਵੱਡੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ?

ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਖੋਹ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਨਿੱਕੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜੋਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉਪਰ ਟੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੁਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਕਾਬ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 16000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9829 ਮਜਦੂਰ, 5447 ਕਿਸਾਨ 919 ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੀਰਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ 2007 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 31.06 % ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 12 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ  ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੇਵਲ 30%  ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 71% ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਰਾਪ ਰੇਟ 62% ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। 56% ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆਂ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 44 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 70% ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ 45% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ 8% ਵਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਿਮਨ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ 126 ਥਾਂਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੈਲਿੰਜ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ।