ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਂਜ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਜਵਾ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਇਆ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਇਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਨਅੱਤ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 2002 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2002 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਪਰ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ 2007 ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ :
ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ 'ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੋਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੁਲਸ ਡਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਹਨ।
'ਮਨਰੇਗਾ' ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 'ਮਾਫੀਆ' ਰਾਜ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁਕਰ ਦੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਕਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰ-ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਹੈ।
'ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ' ਤੇ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਸਪਣੀ ਵਾਂਗ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਨਿਮਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :
''.... ਪਰ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ
ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਫੇ ਨੂੰ
ਗਲ ਦਾ ਫ਼ੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ
ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ
ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ
ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਾਰਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੇ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment