ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਰਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਘਰੋਟਾ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਟੋਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਲਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲਾ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛੇਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3100 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਵੀਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਠਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਪਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਪਰ ਆਏ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਗਈ। 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਚਹੁੰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਘਰੋਟਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸੜਕ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਈਆ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਡੀਪੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ  ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।