ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ-ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਝੁਗੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੇਤਨਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਕਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫੇਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਹੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਪਰੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗਿਉਂ ਵੀ ਲੰਘੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸੜਕ ਹੇਠ ਆਈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 9 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 160 ਬੇਘਰੇ ਪਰਵਾਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਬੈਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਊ ਮੁਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਕੇ ਅਮਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਮਰੀਜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮਰੀਜ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ ਹੈ। ਪਤੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ 2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵੇਚਕੇ ਬੀਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੱਚਾ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਹਨ ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪੰਮੀ ਪਤਨੀ ਨਿਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 10-12 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਟੀ ਦੋਵੇਂ 5 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ 10000 ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਲਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭੱਪਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਮੂਲਖ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਵਾ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਪਤੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਡੀ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਇਤਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਗੁਲਫਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਲਖਾਣ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਗੰਗਾ ਪਤਨੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਰਾਮਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਚੱਕ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ
No comments:
Post a Comment