ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1991 ਪਿਛੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਖਣਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, 1980 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਇਆ ਸਮਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਣਮੁਲੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਸੀ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਨਰੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਾੜਵਾਦੀ ਆਪਾਉਸਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਤੱਥ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ - ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਖੋਹਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਭਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2010-11 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ 116 ਕਰੋੜ, ਸਨ ਟੀ.ਵੀ.ਤੋਂ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ 101.5 ਕਰੋੜ, ਕਾਵੇਰੀ ਕਲਾਨਿਧੀ ਨੇ 101.5 ਕਰੋੜ, ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 51 ਕਰੋੜ, ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੀਰੋ ਹਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਲ.ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ 57.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਸਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਕੋ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇੰਤਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 77% ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10-12 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ  ਦਰ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 4% ਸਲਾਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ 1980 ਵਿਚ 2% ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 2004-08 ਵਿਚ ਘਟਕੇ 1.4% ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ .04% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20-22 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲਭਧਤਾ 2008 ਵਿਚ 155 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਜੋ 1990 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 178 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਸੀ, 2001 ਵਿਚ ਘਟਕੇ 151 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ। 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 2003 ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003-05 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ 44% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ਼ੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੜਬੜ-ਚੌਥ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 41.8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1993-94 ਵਿਚ 50.1% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਕਰਮਵਾਰ 25.7 ਅਤੇ 32.6% ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ (H.D.I.) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 33% ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (B.M.I.) 8.5 ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 40% ਵਸੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ 'ਜਾਦੂਗਰੀ' ਦਾ ਆਧਾਰ 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਰਣਊ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁਆਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ-ਖੁਰਾਕ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 1979 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 56 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। 

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. (NSSO) ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ 1993-94 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ 74% ਅਬਾਦੀ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪਰ 2004-05 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 87% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 2400 ਅਤੇ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ 1800 ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 32 ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 26 ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 28.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 22 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੱਗ, ਜਰਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਸਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਸਵੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਲੋਰੀ ਆਧਾਰਤ (2400-2700 ਕੈਲੋਰੀ) ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਖਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਸਿਆ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।