ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ - ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਘੋਖਵੀਂ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ 'ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ' ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਕਟੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੁਆਨੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਿਰ ਲਕੋਣ ਜੋਗਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ, ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਮੱਰਥਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ੀ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਲਕਿ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਪ, ਕਠੋਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਲਹੂਪੀਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਆਮਦ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ। ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ-ਖਣਿਜਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜਬਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਫੜਾਈ ਜਾਵੇ।
ਏਥੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਦੰਭੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਾਕੂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਜਿੱਤ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਵਲਾਵੇਂਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟ-ਚੋਂਘ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ 5 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ - ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 4 ਪਾਰਟੀ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (AILC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਖੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ઠਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਚੌਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ 'ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ઠਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀઠਸਾਹઠਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ 'ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ' ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਖੀ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸੀਟ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਚੋਣਾਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਛਾਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
AILC ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਾ (NOTA) ਦਾ ਬਟਨ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਸਾਰਥਕ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ- ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਦਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(26.3.2014)
No comments:
Post a Comment