Saturday, 18 March 2017

ਸੰਪਾਦਕੀ : 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ। ਏਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਭਰਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 117 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਨਫਰਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਥੇ 38.5% ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਨਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ''ਮਹਾਰਾਜੇ'' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸੰਤਾਪ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੁਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਆਮਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 4-ਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ-ਮੁੱਖੀ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਬਾਦਲਾਂ'' ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 23.7% ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਬਹਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 'ਬੋਲੀਆਂ' ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ : ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.; ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੱਬਾ ਬਦਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ-ਭੋਆ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 13,353 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 10,581 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ , ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਥਿੜਕਣਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਧਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰਵਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, 'ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 403 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ 312 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੁਲ 325 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਉਸਨੂੰ 39.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ 70 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 57 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਪਾਧਾਪੀ, ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਦੰਭੀ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਲਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਏਥੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਏਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟੇਗੀ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
 
(12.3.2017)

No comments:

Post a Comment