ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵੀਂ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਜਨਮਤ (ਲੋਕ ਰਾਇ) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ, ਪੰਜੀਂ ਸਾਲੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ', ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਵ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
 

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੰਭ ਵੀ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ' ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਪੀਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਈ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼' ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿੱਤ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ''ਖਰਚਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ'' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਖਰਚੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈੇ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰੇਆਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਾਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਾਹੌਲ (Level Playing field) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. (ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ) ਤੇ ਰੇਡੀਓ (ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ) ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧੁੱਤੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 69% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ  

ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਇਹਨਾ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ''ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਹਫੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗਲਤ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਣਵਿਵਹਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੇਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ  

ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਅਨੁਪਾਤਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਪਾਤਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੱਖੋਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।