ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ 'ਦਿਹਾੜੀ' 500 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 'ਹਦਾਇਤ' 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਡਦੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਕੰਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਰੂ ਪਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ 200 ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਗਣਾ ਰੇਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੁੱਪ' ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਂ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਿਆਂ' ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ 'ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ' ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 'ਬੇਇਨਸਾਫੀ' ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 'ਨਿਰਨਾ' ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ 'ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 'ਹੁਕਮ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਆਖਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਫਾਈਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਜਵਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਂ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਿਆਂ' ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ 'ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ' ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 'ਬੇਇਨਸਾਫੀ' ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 'ਨਿਰਨਾ' ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ 'ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 'ਹੁਕਮ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਆਖਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਫਾਈਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਜਵਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment