ਵਿਦਿਅਕ ਤੰਤਰ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ  ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹਿਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਵਿਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਰਾਣਾਵਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਕਾਲਰ ਨਵੋਦਿਤ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ  ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਟਣਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਜੀਬ ਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਖਲਾਕ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਹਿਤ ਬੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ।