ਨੋਟਬੰਦੀ : ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਆਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ  ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਪੈਸਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨ ਇਲਾਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਖੇਬਾਜ, ਜਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ  
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 500-1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਟਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
 
ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ 
 ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਏ। ਪਿਆਜ਼ ਦੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਢ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਨੇ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਿਆਈਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਲੱਕੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਪੂਲਰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 800-900 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦਾ ਪਾਪੂਲਰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋੜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਥਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
 
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (M.S.M.E.) ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਚਲੰਤ (N.P.A.) ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (4 ਮਾਰਚ 2017) ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 6.63% ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ 4% ਸੀ। ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 31.12.2016 ਨੂੰ ਇਹ 5150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2015 ਨੂੰ ਇਹ 2950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਦ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ ਚਲੰਤ ਸਰਮਾਇਆ (N.P.A.) ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਚਲੰਤ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਝਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਸੱਭਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਬੜਬੋਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੀਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਿਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਘੱਟ ਕੇ 6.5% ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 7% ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਜੋ 2014-15 ਵਿਚ 1.2% ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚ 0.5% ਹੁਣ ਵੱਧਕੇ 4% ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।