ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਲਾਥ ਵਿਖੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਕੂਚੀਭੋਤਲਾ ਦਾ ਇਕ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਏਡਮ ਪੁਰਿਨਟਨ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂਚੀਭੋਤਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਲੋਕ ਮੱਦਸਾਨੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ-ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਕ ਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਏਡਮ ਪੁਰਿਨਟਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ''ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ!'' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਿਨਟਨ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀਦਾ-ਦਿਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਸਮੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2008 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਰਬ-ਬਸੰਤ ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਇਸਲਾਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਅੱਤ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਗਲਤ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 'ਆਕੁਪਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 'ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ' ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਧੁਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਤਿੱਖੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਛਾਵਨਵਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ''ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਨਾਉਣ'' ਅਤੇ ''ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਸਰਬ ਉਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਖਾਸਕਰ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 82 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਧਾਰਮਕ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2015 ਦਾ ਇਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪੁਰਿਨਟਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 1980 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ-''ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀ'', ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਰਸਟ ਬੈਲਟ' (ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਪੇਨਸਿਲਵਾਨੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਰਜੀਨੀਆ, ਉਹੀਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਨਗਨ ਦੀ ਗੋਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰਤ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕੋਏਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਣ।'' ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ''ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ''ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ'' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪ ਵੀ ਇਕ ਅਰਬਪਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਅ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪੱਖ ਸੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਲ ਫੌਜੀ ਕੈਰੀ ਉਵੇਨਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਟਕੋਰੋ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਉਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੋਤੇ ਮੇਜ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ''ਹਰ ਕੁੱਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਹਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ.... ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਟਹਿਕ ਉਠੇਗੀ।''
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਆਪਸੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਚੁਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਟੀਵ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ 'ਓਬਾਮਾਕੇਅਰ' ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਰੈਕਸ ਟਿਲਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਲਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ। ਡਕੋਟਾ ਅਸੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਾਡਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੜਿਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਕ ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ 8 ਮਾਰਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਮਈ ਦਿਵਸ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫੇਆਰਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ''ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ।''
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2008 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਰਬ-ਬਸੰਤ ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਇਸਲਾਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਅੱਤ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਗਲਤ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 'ਆਕੁਪਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 'ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ' ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਧੁਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਤਿੱਖੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਛਾਵਨਵਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ''ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਨਾਉਣ'' ਅਤੇ ''ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਸਰਬ ਉਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਖਾਸਕਰ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 82 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਧਾਰਮਕ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2015 ਦਾ ਇਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪੁਰਿਨਟਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 1980 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ-''ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀ'', ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਰਸਟ ਬੈਲਟ' (ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਪੇਨਸਿਲਵਾਨੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਰਜੀਨੀਆ, ਉਹੀਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਨਗਨ ਦੀ ਗੋਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰਤ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕੋਏਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਣ।'' ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ''ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ''ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ'' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪ ਵੀ ਇਕ ਅਰਬਪਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਅ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪੱਖ ਸੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਲ ਫੌਜੀ ਕੈਰੀ ਉਵੇਨਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਟਕੋਰੋ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਉਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੋਤੇ ਮੇਜ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ''ਹਰ ਕੁੱਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਹਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ.... ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਟਹਿਕ ਉਠੇਗੀ।''
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਆਪਸੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਚੁਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਟੀਵ ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ 'ਓਬਾਮਾਕੇਅਰ' ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਰੈਕਸ ਟਿਲਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਲਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ। ਡਕੋਟਾ ਅਸੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਾਡਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੜਿਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਕ ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ 8 ਮਾਰਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 'ਮਈ ਦਿਵਸ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫੇਆਰਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ''ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਸਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ।''
No comments:
Post a Comment