ਦਸਤਾਵੇਜ: ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਦਸਤਾਵੇਜ: ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
1.     ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2.     ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ 'ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3.     ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
4.     ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5.     ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
6.     ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
7.     ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
8.     ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਚਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
9.     ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
10.     ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਲਾਏ ਜਾਣ।
11.     ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਖੰਡਾਂ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਹਲਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
12.     ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 8 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਖਸ਼ਾਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
13.    ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
14.     ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਲਚਰਤਾ ਪਰੋਸਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
15.   ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰਸ਼ਾਹੀ ਢੁੱਚਰਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
16.  ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
17.  ਆਨਰ ਕੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।