ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਰਵਸਾਥੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014' ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਪੜੁੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ :
ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪਸਰੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਦ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
ਦ 44ਵੀਂ ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦ ਹਰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 350 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਰੀਦਕੋਟ
3 ਸਤੰਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ
4 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ
5 ਸਤੰਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
No comments:
Post a Comment