ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਆਖਰ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਧੁਰ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਟੇ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਤਕੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਦਕਾ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ 1964-65 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਟਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਭਰਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ''ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ'' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਖਰੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ' ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢੁਚਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੁ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੀਰ 27 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਬਿਲ ਫੇਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਾਕੇ ਤੁਰਤ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਪਿਛੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰੈਡਿਟ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜੇਹਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਚੂਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਲਮਕਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ-ਦੁਕੱਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜੁਗਾੜਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੂਲੀ ਦਾ ਤਾਜਾ ਕੇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਜੋਕੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ
- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment