ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਅੰਕ ਜਨਵਰੀ-2014)

- ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਨੇਪਾਲ : ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 601 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ (First Past the Post) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 335 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 26 ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਸਨ। 

ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। 

20 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ)  ਭਾਵ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਸੀ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ), ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖਿਲ ਰਾਜ ਰੇਗਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਲ 1 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 865 ਵੋਟਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 862 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ. ਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ), ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 220 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ, 80 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਉਸਨੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਸੀਟਾਂ 29.28% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 15.21 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 54 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 105 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 22.55 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 91 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 196 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2008 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ 37 ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 21.14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲ 110 ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 175 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 91 ਸੀਟਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 23.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 84 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 103 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 33 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 20.33 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 70 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ।  

ਕੁੱਲ 122 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ 30 ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ 10 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ 6.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 24 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਪੱਖੋਂ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। 

ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 33 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਬੈਦਿਆ 'ਕਿਰਨ' ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਏਆਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 2008 ਨਾਲੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧਕੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ  ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2008 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ 78 ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 94 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 868 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਂਅ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ 9 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। 1994 ਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2006 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 2008 ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਰਲੀਮਿਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਦੀਆਂ ਥਿੜਕਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਸਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾ ਰਾਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੀ ਦਰ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੈਸ਼ੀਸਟ' ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਧੰਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੂੰ 'ਡੈਸ਼ੀਸਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। 

ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਕੋਲ 196 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਧਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਜਿਹੜੀ 175 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਖੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੂੰ 175 ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 255 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 266 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ  ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇ। 

ਤਾਜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8 ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੜਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸੂਤਰੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਟਰੁਥ ਤੇ ਰਿਕੋਂਸੀਲਿਏਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਸਚਾਈ ਤੇ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਰੈਂਸਿਜ (ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ-ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ), ਮਧੇਸੀ ਜਨਾਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ (ਜਮਹੂਰੀ), ਤਰਾਈ ਮਧੇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਧੇਸੀ ਜਨਾਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇਪਾਲ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਰਾਈ ਮਧੇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਾਰਟੀ।      (25.12.2013)

ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਵੇਲਿਅਨ ਮਾਥਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਨੇ 62% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਥਈ ਨੂੰ 38% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2006 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ, 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਿੱਲੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਖੂਨੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ 1973 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ 1970 ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਜਰਨੈਲ ਅਗਸਤੋ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਲਮ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 3000 ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਲਬਰਟੋ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1973 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 12 ਮਾਰਚ 1974 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-''ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ 26 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ  ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਫਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ-ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।'' ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ। ਫੌਜੀ ਫਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਵਿਲਾ ਗਰੀਮਾਲਡੀ', ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਵੇਲੀਅਨ ਮਾਥਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਫਸਰ ਫਰਨਾਂਡੋ ਮਾਥਈ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਫਰਨਾਂਡੋ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਿਨੋਸ਼ੋ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਤੇ ਇਵੇਲੀਅਨ ਮਾਥਈ ਦੋਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਟੀਆਗੋ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਸੇਵਾਸਤੀਅਨ ਪਿਨੇਰਾ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਡੂਆਰਡੋ ਫਰਈ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 2011 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 38% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62% ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ 'ਲਾ ਮੋਨੇਡਾ' ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਤਮ ਹੋਵੇ।'' ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 50 ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25% ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਨੇਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂਬਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ-ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡਿਗਦੇ ਜਾਣਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਨੇਥ ਬੰਕਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਸ਼ਲੇਟ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।