ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿਚ 17,368 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ  ਹਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇ. ਨਾਗਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਵਰਗ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ।'' ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,16,500 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਲਫ਼ਾਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਵ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਅਖੌਤੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 40% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੱਰਈ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਧੋਰਾਣਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂਵਾਂ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰਫਿਊਜੀ ਹੋਕੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਉੱਜੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫਿਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ  ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਢੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੜੱਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਹੀ ਮਾਣਿਆਂ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਵਰਤਿਆ ।  ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਾਂਗ ਪੀਲਾ ਭੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਚੁਗਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੇ ਸਾਨ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਜਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧੜ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ  ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ''ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ 2020 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 82 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 'ਨਿਉਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਲੋਰੀ ਉਪਭੋਗ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿਚ 2,221 ਸੀ ਜੋ 2005 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ 2,047 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੂਰਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-8 % ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 83.9% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੈ। 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਕ ਜੜ੍ਹ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਤਪਾਦਕ  ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੀ ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੁਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਲੱਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਡੋਬਾ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਪਜ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਕੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਜੂ ਰਕਮ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲ ਦਰ ਫਸਲ ਕਰਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.92% ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2003 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ 1.31% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 1990 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.93% ਹਿੱਸਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2003-4 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 0.43% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 38% ਰਿਹਾ, ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ 51% ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ11.36% ਰਿਹਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ 2006-7 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2,39,712 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2007-8 ਵਿਚ ਵਧਾਕੇ ਇਹ 2,78,644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 1990-91 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.72% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2007-8 ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟਕੇ ਕੇਵਲ 0.15% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦਾ ਘੁਟ ਭਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।