ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਟਾਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਰ ਬਾਜਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ-ਦਰ-ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ/ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ઑ'ਚ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੂਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ :

1. ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 50 ਵ: ਗ: ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤਿਆ ਏਰੀਆ 450 ਵ.ਫੁੱਟ ਤੱਕ 50/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ।

2. ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 150 ਵ: ਗ: ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤਿਆ ਏਰੀਆ 900 ਵ.ਫੁੱਟ ਤੱਕ 150/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ।

3. ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 7.5 %।

4. ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 %।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਹਰ ਕਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

1.  ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ = ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ૸ ਮਿਤੀ 01-01-2013 ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ

2. ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ = ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ૸ ਉਸਾਰੀ ਖਰਚਾ (ਪੱਕਾ ਉਸਾਰੀ 500/-ਰੁ:, ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ 300/-ਰੁ:, ਕੱਚੀ 100/- ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਵ: ਫੁੱਟ)

3. ਕੁਲ ਕੀਮਤ = ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ 10 % ਘਸਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰਕਮ।

4. ਸਲਾਨਾ ਵੈਲਿਊ  = ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 5 %

ਉਪਰ ਦਰਸਾਈ ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਨਾ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ :

1. ਖਾਲੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 20%

2. ਸਵੈ ਕਬਜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 500 ਵ:ਗਜ ਤੱਕ ਹੋਵੇ   0.50 %

3. ਸਵੈ ਕਬਜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇ ਕਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 500 ਵ:ਗ: ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ  1.00 %

4. ਸਵੈ ਕਬਜਾ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ   3.00 %

ਮਿਤੀ 30-11-2013 ਤੇ ਫਿਰ 10-2-2013 ਤੋਂ ਹੁਣ 30-12-2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੂਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :

1.  01-12-2013 ਤੋਂ 31-12-2013 ਤੱਕ 10 % ਰਿਬੇਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. 01-01-2014 ਤੋਂ 31-03-2014 ਤੱਕ   ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 25 % ਜੁਰਮਾਨਾ

3. 01-04-2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 01-04-2014 ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 18% ਵਿਆਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਜੋ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਫੀਸ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ 5% ਅਤੇ 2.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 25% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣ/ ਲੀਗਲਾਈਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ/ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ/ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਨਾਂ ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ 0.5 % ਟੈਕਸ ਘਟ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਨਾਲ 3% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਲ ਸਹੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲ ਪਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਕਦੋਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5500 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂઑ'ਚੋਂ 1100 ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ/ ਪਲਾਟਾਂ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ 50 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ), ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ. ਸੀ. ਖਾਤਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਹਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

 ਕੀ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ?

ਕੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ, ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਊਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕੇ ਕਿਸ ਇਖਲਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਗਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਛੜਾਕੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਟਣਾ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਦਿ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਮਿਊਸਪਲ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗਿਆਂ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਤੇ ਲਿਤਾੜਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ ਜਜੀਆ ਭਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਲਕਿ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨઑ'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 

ਉਠੋ ਵੀਰੋ! ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ઑਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ/ਧੜੇਬੰਦੀ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨઑ'ਚ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ :-

1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰੋ।

2. 31 ਦਸੰਬਰ 2013  ਤੱਕ  ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।

3. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ  ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਭਾਈਵਾਲਾਂ  ਦੀ ਲੁੱਟ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ।

4. ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

5. ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ।

6. ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।