ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਊ ਹੱਥਕੰਡੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦਬਾਊ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਿਕੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਲਘੋਟੂ ਫੰਦਾ 

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੋਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਹ-ਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ (Agro Business) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 159 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਭਟਕਾਅ (Distortions) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਧਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ (Quantitative Restrictions) ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ 5% ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 5% ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਗਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। 

ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖਿੱਤੇ (Free Trade Areas) ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਉਚੀਆਂ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵੈਗਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਖਾਲੀਕਰਨ (Stoppage of Market Distorting Subsidies and Trade facilitation) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ  ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ''ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ'' ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ 6-6, 8-8 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਬਢਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਰਣਾਊ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਧਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਨਮਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ-33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। 

ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 

ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ-33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ (Agro Business) ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਰਲੋ ਇਜ਼ਵਡੋਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ''ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ (Take it or leave it)''

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧੌਂਸ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ Peace Clause (ਪੀਸ ਕਲਾਜ) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ 10% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਖਾਲੀਕਰਨ (Trade Facilitation) 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁਟ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਕੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਕਤਾ (ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ-77 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ-33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਢ-ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ 1000 ਅਰਬ (ਇਕ ਟਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੀਲੇ ਬਾਕਸ (Yellow Box) ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1995 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 11000 ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 22000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ 26000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 66 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।  

ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਣਾ ਇਕ ਬਚਗਾਨਾ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਚੌਕੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਟੇਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਫਰੀਡ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।