ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2013)

ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ-ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਨਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੀ 'ਉੱਤਮਤਾ' ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ; ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੜਵੈਲ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ, ਨੌਸਰਬਾਜਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਖੇਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 160 ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ 'ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1250 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 30% ਨੂੰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ''ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ'' ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ-ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਜੋਂ  ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਘੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਰਚਣਗੀਆਂ; ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੂੰ 'ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ''ਉਪਰਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ'' (None of the above-NOTA) ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ; ਫਾਰਮ 17-ਏ ਭਰਕੇ ਅਜੇਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਕ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ''ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।'' ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਕੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰ-ਉਚੱਕੇ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ - ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17-ਏ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, 'ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Reject) ਅਤੇ 'ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Recall) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਗ਼ੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ NOTA ਬਟਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਅਜੇਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

(25.10.2013)