ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2013)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼  

ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਗਰੀਸ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਨਟੋਨਿਸ ਸਾਮਰਾਸ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਰੁਸੇਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਐਨੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ 90% ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਨਜ਼ ਵਿਚ 30,000 ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਥੈਸਾਲੋਨੀਕੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 10,000 ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਖਾਸਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 60% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ''ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। 53 ਸਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਲੇਨੀ ਸਟਾਥਾਕੀ ਅਨੁਸਾਰ : ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨ, ਏ.ਡੀ.ਈ.ਡੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 25000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 15000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 4000 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਬਣਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸਪੀਨਾ ਕੌਤਸੌਂਮਬਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ''ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਹੜਤਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-''ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 

ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਲੋਂ 240 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨ ਘਾਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ 28% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 60-65% ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਵੀਅਨੇ ਰੇਡਿੰਗ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ-''ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤ੍ਰਿਕੜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ''ਨਾਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ।'' ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ 'ਗੋਲਡਨ ਡਾਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਜਾ ਜੋਕਾਲੋ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 19 ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂ  ਇਨਰੀਕ ਪੇਨਾ ਨੀਈਟੋ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 'ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਇੰਡ' (ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ  ਐਸ.ਐਨ.ਟੀ.ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਬਾ ਈਸਥਰ ਗੋਰਡੀਲੋ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ., ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਤੇ ਪੀ.ਏ.ਐਨ. ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

1994 ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਪੱਛਮੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 1938 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇਮੇਕਸ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੀਈਟੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਸਨ ਮੋਬਿਲ, ਚੇਵਰੋਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਬਰਟਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਤੇ 2006 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਂਡਰੇਸ ਮੈਨੁਇਲ ਲੋਪਾਜ਼ ਉਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 

ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 10 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਲਾਂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 180 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ  ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਕੁਇਸ ਹੋਲਾਂਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 43 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2035 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 40.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 41.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਰਿਕ ਓਬੀਨ ਨੇ 10 ਸਿਤੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 2010 ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 2010 ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ. ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 56% ਲੋਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ 41% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਕੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਯਾਸਾ ਤੇ ਕੁੰਡਨਾਮਾਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗਾਟਾ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਰੀਨੋ, ਸਾਕੁਏਟਾ ਤੇ ਕੌਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੁਆਨ ਮੈਨੁਅਲ ਸਾਨਤੋਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰਕੀਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੌਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥਰੋਕਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਬਸੀਡੀ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੋਕੋਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ 18% ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 35% ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੋਈਸੇਸ ਡੇਲਗਾਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ-''ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ 800 ਪੀਸੋ (0.46 ਡਾਲਰ) ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 500 ਪੀਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਨਤੋਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਸਾਰ ਪਾਨਚੋਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ''ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।''

ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 4 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਰਖੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ ਹੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ 'ਏਵੀਆਂਕਾ' ਦੇ 900 ਪਾਈਲਟਾਂ ਨੇ ਵੀ 13 ਸਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਵਰਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 18 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 160 ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਡਰਮਮੋਂਡ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। 52 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ।