ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੁੱਲੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਧ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧ ਪੱਚਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ (ਡਰੇਨਾ) ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਰੇਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਥਲ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਝੁੱਲੇ ਝੱਖੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਲਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ''ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।'' ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡ/ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ
(ੳ) ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਲ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ
ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਸਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਕੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ :
(1) ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਰ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਧੁੰਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
(2) ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ, ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵੀ ਉਪਰ ਆਏਗੀ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment