ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

1950 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਉਂਤਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23 ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਣਗੌਲੇ ਹਨ। 

ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ/ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮ 2013 ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ ਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਦੜੀਆ, ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਬਹਿਲਾਣਾ ਤੇ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਬੁੜੈਲ ਪੁੱਜਾ ਜਿਥੇ ਭੋਜਨ ਛੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕਜਹੇੜੀ, ਅਟਾਵਾ, ਬੁਟਰੇਲਾ, ਬਡਹੇੜੀ, ਪਲਸੌਰਾ, ਮਲੋਆ, ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ, ਧਨਾਸ ਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰਾ ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੰਡੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੜੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਮਵਾਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਲੁਬਾਣਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਹੌਰਾ ਸਰਪੰਚ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਧਨਾਸ ਸਰਪੰਚ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਖਜਾਨਚੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਜਹੇੜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੌਆ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਜਹੇੜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

1. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09.05.2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ/ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮ 2013 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਰੂਪਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਗੁਰਬਤ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 

2. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

3. ਲਾਲ ਡੋਰੇ (ਫਿਰਨੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਜਬ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

4. ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕੇ।

5. ਮਿਤੀ 6.7.2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 14.8.2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

6. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

7. ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 26.03.2013 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

8. ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਔਸਤੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉਜੜੇ ਹਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

9. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।