ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤੀਸਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ (ਟੀ.ਵੀ.) ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਥੂ ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਵ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ : ਮੁਠੀ ਭਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਤੰਗੀਆਂ, ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ 'ਮਨਘੜਤ ਸਰਵੇ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭੁਲਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 

ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਉਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਬੰਦ' ਜਾਂ 'ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ' ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ  ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲੇ, ਬਜਾਜ ਤੇ ਜਿੰਦਲ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਡਾਢੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ।  ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੁਕਰਮੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਪੁਲਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਬੇਕਿਰਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ/ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਾਡਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ, ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉਪਰ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਘੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਜਪਾ, ਦੀ 'ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ/ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਉਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੀਂਘਦਾ ਰਹੇ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਜਨਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਖੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ, ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਥਾਨਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੁਟ ਖਸੁੱਟ ਖਾਤਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਥਿਤ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਮਿਰਗ ਤਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨਹਿਲੇ ਉਪਰ ਦਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧੋਖੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਏ.ਆਈ. ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਅਜੇਹੀ ਨਾਕਸ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨ ਤਦ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਦ ਫੇਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਰੱਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਆਗੂ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਾਇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ, ਅਮਲੀ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਆਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਅਸੂਲੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਆਦਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। 

ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲ੍ਹੇ-ਸੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਦ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ  ਪਿਛਲੱਗੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਬੋਚਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧੁੰਦ ਸਿਰਫ ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।