ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚੰਗੇ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਧੀਵੱਤ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਆਗੂ ਵਜੋਂ  ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਡਿਕਟੇਟਰ ਅਡੋਲਫ਼ ਹਿਟਲਰ ਦੇ 'ਨਸਲੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਤੇ ਉਤਮਤਾ' ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀਅ ਸਵੈਅਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.), ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਥੇ ਵੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ 'ਵਿਕਾਸਪੁਰਸ਼' ਅਤੇ 'ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼' ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੱਚਰ ਖੇਡ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ  ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ 30-40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਂਵੇਂ, ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ 67 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਵ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ''ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਮ ਭਾਵ'' ਵਜੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ 

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਭਾਵ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ- ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਥੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਸਮੱਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 2002 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ  ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 

ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਟ ਲਾਅਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ 'ਮਾਣ ਕਰਨਾ' ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਨੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਅਸਬਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰੇ 

ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਂ ਸਾਲੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੱਕੜਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸਾਫ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਕੂਲਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਲਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਠੱਗਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਲਈ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਚੁੰਘਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਵਲੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ''ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ'' ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨਰਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੀ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹਾ ਅਨਰਥ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵੀ ਮੱਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।